44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1978 द्वारे खालीलपैकी कोणत्या तरतूदी करण्यांत आल्या आहेत ? अ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबत तरतूद करण्यांत आली. ब) मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार देण्यांत आला. क) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यांत आली. ड) राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सुचीत हलविण्यात आले. पर्यायी उत्तरे :
EN
Which of the following provisions were made by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978?
a) Provision was made for the creation of an All India Judicial Service.
b) The President was empowered to send back advice tendered by the Council of Ministers once for reconsideration.
c) Fundamental rights guaranteed under Article 20 and Article 21 cannot be suspended during National Emergency.
d) Five subjects from the State List were transferred to the Concurrent List.
Alternative answers:
योग्य उत्तर: पर्याय ४ (फक्त ब आणि क)
स्पष्टीकरण:
•
४४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ द्वारे करण्यात आलेल्या तरतुदी:
•
(ब) बरोबर: कलम ७४(१) मध्ये परंतुक जोडून मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला.
•
(क) बरोबर: कलम ३५९ मध्ये सुधारणा करून अशी तरतूद करण्यात आली की, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळातही कलम २० (गुन्ह्यांच्या दोषासिद्धीबाबत संरक्षण) आणि कलम २१ (जीविताचे व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) अन्वये दिलेले मूलभूत अधिकार कधीही निलंबित करता येणार नाहीत.
•
विधाने (अ) आणि (ड) ४२ व्या घटनादुरुस्तीशी (१९७६) संबंधित आहेत:
•
अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची (AIJS) तरतूद ४२ व्या दुरुस्तीने कलम ३१२ मध्ये केली.
•
राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्ती सूचीत हलवण्याचे कार्य ४२ व्या दुरुस्तीने केले.
•
त्यामुळे ४४ व्या दुरुस्तीने केलेल्या तरतुदी (ब) आणि (क) आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
४४ वी दुरुस्ती १९७८: राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळ सल्ला पुनर्विचारासाठी १ वेळा परत पाठवण्याचा अधिकार; आणीबाणीत कलम २० व २१ कधीही निलंबित न होण्याची तरतूद.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (Only b and c)
Explanation:
•
Provisions incorporated by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978:
•
(b) is CORRECT: Empowered the President to return the advice of the Council of Ministers once for reconsideration (proviso to Article 74(1)).
•
(c) is CORRECT: Amended Article 359 to stipulate that Fundamental Rights guaranteed under Article 20 and Article 21 cannot be suspended even during a National Emergency.
•
Statements (a) and (d) pertain to the 42nd Amendment Act, 1976:
•
Provision for All India Judicial Service (Article 312) was added by the 42nd Amendment.
•
Transfer of five subjects from State List to Concurrent List was enacted by the 42nd Amendment.
•
Thus, only (b) and (c) belong to the 44th Amendment.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
44th Amendment 1978: Cabinet advice returnable once (Art 74(1)); Articles 20 & 21 non-suspendable during National Emergency (Art 359).