माहितीचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मूलभूत हक्क म्हणून ओळखला जाण्यामागे खालीलपैकी कोणती कारणे संयुक्तिक आहेत? (अ) लोकशाहीत नागरिकांचे अंतिम सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी शासकीय माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. (ब) प्रशासकीय कारभारातील अनावश्यक गुप्तता नष्ट करून पारदर्शकता आणि मोकळेपणा आणणे. (क) शासकीय कामकाजातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करून अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे. (ड) माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) मधील भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य पैलू आहे. योग्य पर्याय निवडा:
अचूक उत्तर: पर्याय (4) वरील सर्व (अ, ब, क आणि ड)
स्पष्टीकरण:
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये (उदा. राजनारायण वि. उत्तर प्रदेश १९७५, एस. पी. गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया १९८१) माहितीच्या अधिकाराचा संबंध भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) - भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २१ - जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्याशी जोडला आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: 'State of UP v. Raj Narain (1975)' या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती के. के. मॅथ्यूज यांनी सर्वप्रथम स्पष्ट केले होते की माहितीचा अधिकार हा कलम १९(१)(अ) मध्ये अंतर्भूत आहे.
Correct Answer: Option (4) All of the above (a, b, c and d)
Explanation:
The Supreme Court of India in landmark judgments (e.g., *State of UP v. Raj Narain 1975*, *S.P. Gupta v. Union of India 1981*) firmly anchored the Right to Information within Article 19(1)(a) [Freedom of Speech and Expression] and Article 21 [Right to Life and Personal Liberty].
📌 MPSC Exam Tip: In *State of UP v. Raj Narain (1975)*, Justice K.K. Mathew famously noted: "The people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way, by their public functionaries."