🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Forest Service Mains 2022 MEDIUM

खालीलपैकी कोणती शिफारस थुंगन समितीने (1988) केली नाही ?

EN Which of the following recommendations was not made by the Thungon Committee (1988)?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
पंचायत राज संस्थांचा निश्चित कालावधी पाच वर्षाचा असावा.
Panchayati Raj institutions should have a fixed tenure of five years.
B
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा.
The District Collector should be the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad.
C
पंचायत राज संस्थांचा अतिरिक्त सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असावा.
The period of an extraordinary / super-session period of Panchayati Raj institutions should be three months.
D
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळायला हवी.
Panchayati Raj institutions should receive constitutional recognition.
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (3) पंचायत राज संस्थांचा अतिरिक्त सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असावा.

सविस्तर विश्लेषण:

• पी. के. थुंगन समिती (1988):

संसदेच्या सल्लागार समितीच्या उपसमितीने पी. के. थुंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक नियोजनाचा अभ्यास करण्यासाठी शिफारशी सादर केल्या:

1. पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यात यावी (पर्याय 4 बरोबर).
2. पंचायत राज संस्थांचा निश्चित कालावधी ५ वर्षे असावा (पर्याय 1 बरोबर).
3. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असावा (पर्याय 2 बरोबर).
4. पंचायत बरखास्त झाल्यास कमाल ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यात याव्यात (अतिरिक्त/सुपरसेशन कालावधी कमाल ६ महिने असावा, ३ महिने नव्हे).
• त्यामुळे 'कालावधी तीन महिन्याचा असावा' ही शिफारस थुंगन समितीने केलेली नाही.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: थुंगन समिती (1988):

• पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस.
• 5 वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ.
• बरखास्तीनंतर 6 महिन्यांत (3 महिने नव्हे) पुनर्निवडणूक.
• जिल्हाधिकारी ZP चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) The period of an extraordinary / super-session period of Panchayati Raj institutions should be three months.

Detailed Analysis:

• P. K. Thungon Committee (1988):

A sub-committee of the Consultative Committee of Parliament under P. K. Thungon recommended:

1. Constitutional recognition for Panchayati Raj institutions (Option 4).
2. Fixed tenure of five years for PRIs (Option 1).
3. The District Collector should be the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad (Option 2).
4. If a panchayat is dissolved/superseded, fresh elections must be held within six months (not three months).
• Therefore, Option (3) was not recommended by the Thungon Committee.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: The Thungon Committee (1988) recommended constitutional status for Panchayats, 5-year tenure, Collector as ZP CEO, and a maximum 6-month super-session period.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) पंचायत राज संस्थांचा निश्चित कालावधी पाच वर्षाचा असावा. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) पंचायत राज संस्थांचा अतिरिक्त सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असावा. (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (3) पंचायत राज संस्थांचा अतिरिक्त सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असावा.**[/gold]
✗ पर्याय (4) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळायला हवी. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय संसद: लोकसभा, राज्यसभा व संसदीय समित्या घटक चाचणी
quiz 25 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 25 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →