🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) Rajyaseva Pre 2023 MEDIUM

खालीलपैकी कोणते विधान अनुच्छेद 164 मध्ये समाविष्ट नाही ?

EN Which of the following statement is not included in Article 164 ?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल

The Chief Minister shall be appointed by the Governor

मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही

The Council of Ministers shall not be collectively responsible to the State Legislature

इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील

The other Minister shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister

जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही

A Minister who for any period of six consecutive months is not a member novel of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a minister

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (2) मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण:

योग्य उत्तर मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही हे आहे.

Key Points अनुच्छेद 164

कलम 1: मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील आणि राज्यपालांच्या मर्जीनुसार मंत्री पद धारण करतील. म्हणून विधान 1 योग्य आहे

कलम 1 (A): राज्यातील मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी: परंतु, एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या बारा पेक्षा कमी नसावी: परंतु पुढे असे की जेथे मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्यघटना (एक्याण्णवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2003 च्या प्रारंभाच्या वेळी कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेने सांगितलेल्या पंधरा टक्के किंवा पहिल्या तरतुदीमध्ये नमूद केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त असेल, तर त्या राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या राष्ट्रपती सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करू शकतील अशा तारखेपासून* सहा महिन्यांच्या आत या कलमाच्या तरतुदींचे पालन केले जाईल.

अनुच्छेद 1 (B): दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य देखील नियुक्त होण्यासाठी अपात्र ठरविला जाईल. खंड (1) अन्वये मंत्री म्हणून त्याच्या अपात्रतेच्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कालावधीच्या कालावधीसाठी अशा सदस्य म्हणून त्याच्या पदाचा कार्यकाळ ज्या तारखेला संपेल किंवा तो एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक लढवतो किंवा जेथे विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह, यथास्थिती, असा कालावधी संपण्यापूर्वी, तो निवडून आल्याचे घोषित केल्याच्या तारखेपर्यंत किंवा यापैकी जे आधी असेल. इतर मंत्र्याची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील. म्हणून विधान 3 योग्य आहे

अनुच्छेद 2: मंत्रिपरिषद राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल. विधान 2 अयोग्य आहे.

अनुच्छेद 3: एखादा मंत्री त्याच्या पदावर येण्यापूर्वी, राज्यपाल त्याला तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये उद्देशासाठी दिलेल्या फॉर्मनुसार पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.

अनुच्छेद 4: जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही. म्हणून विधान 4 योग्य आहे

अनुच्छेद 5: मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते असे असतील जसे की राज्याचे विधिमंडळ वेळोवेळी कायद्याने ठरवू शकते आणि जोपर्यंत राज्याचे विधानमंडळ असे ठरवत नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

अनुच्छेद 164 (मंत्र्यांविषयी इतर तरतुदी):

1. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतील.

2. मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of the Governor) पद धारण करतील.

3. मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार (Collectively Responsible) असेल.

4. मंत्र्यांची एकूण संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा जास्त असणार नाही (किमान 12 मंत्री - 91 वी घटनादुरुस्ती 2003).

5. विधानमंडळाचा सदस्य नसलेली व्यक्ती सलग 6 महिने मंत्री राहिल्यास तिचे मंत्रीपद संपुष्टात येते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (2) The Council of Ministers shall not be collectively responsible to the State Legislature

Detailed Explanation:

The correct answer is The Council of Ministers shall not be collectively responsible to the State Legislature.

Key Points Article 164

Section 1: The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor. Hence statement 1 is correct.

Section 1(A): The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the Legislative Assembly of that State: Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than twelve: Provided further that where the total number of Ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in any State at the commencement of the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 exceeds the said fifteen per cent. or the number specified in the first proviso, as the case may be, then the total number of Ministers in that State shall be brought in conformity with the provisions of this clause within six months from such date* as the President may by public notification appoint.

Section 1(B): A member of the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council, as the case may be, before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier. The other Minister shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. Hence statement 3 is correct.

Section 2: The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State. Statement 2 is incorrect.

Section 3: Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

Section 4: A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister. Hence statement 4 is correct.

Section 5: The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Key stipulations of Article 164:

1. Chief Minister appointed by Governor; other Ministers appointed on CM's advice.

2. Ministers hold office during the pleasure of the Governor.

3. Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly.

4. Total council size capped at 15% of Legislative Assembly strength (minimum 12 ministers under the 91st Amendment Act 2003).

5. A non-legislator must become an MLA/MLC within 6 consecutive months.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

✓ पर्याय (2) मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर: पर्याय (2) मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही**

⚠️ पर्याय (3) इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ (GS) पेपर-१ (दि. २१ ऑगस्ट, २०२२)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही' हे असून ते 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

खालीलपैकी कोणते विधान अनुच्छेद 164 मध्ये समाविष्ट नाही ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन