भारतीय राज्यघटने संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? (a) अनुच्छेद 368 अनुसार राज्यघटना दुरुस्त करावयाची असल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. (b) घटक राज्यात एखादे विधेयक हे अर्थ विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास राज्यपालांनी दिलेला निर्णय अंतीम असतो. (c) कोणत्याही विभागीय अथवा प्रशासनिक खटल्यासह सर्व खटल्यात कोणत्याही व्यक्तिस एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळी आरोपी केले जाणार नाही व एकापेक्षा अधिक वेळा शिक्षा दिली जाणार नाही. खाली दिलेल्या पर्यायातून योग्य उत्तराची निवड करा.
EN
Which of the following statements are correct with reference to the Constitution of India?
(a) To amend the Constitution under Article 368, a two-thirds majority of the total membership of both Houses of Parliament is required.
(b) In a State, if any question arises whether a bill is a Money Bill or not, the decision of the Governor is final.
(c) In all proceedings including departmental or administrative proceedings, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
Choose the correct answer from the options given below:
1) (a) and (b)
2) (b) and (c)
3) None of the above
4) Only (c)
अचूक उत्तर: पर्याय (3) वरीलपैकी एकही नाही
सविस्तर विश्लेषण:
दिलेली तिन्ही विधाने संविधानाच्या तरतुदींनुसार चुकीची आहेत:
•
विधान (a) चुकीचे आहे: कलम 368 अन्वये विशेष बहुमतासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे साधे बहुमत (Majority of total membership) आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे किमान दोन-तृतीयांश बहुमत (2/3 of members present and voting) आवश्यक असते. "एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश" बहुमताची आवश्यकता नसते.
•
विधान (b) चुकीचे आहे: कलम 199(3) नुसार घटक राज्यात एखादे विधेयक अर्थविधेयक आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यावर विधानसभा अध्यक्षांचा (Speaker of Legislative Assembly) निर्णय अंतिम असतो, राज्यपालांचा नाही.
•
विधान (c) चुकीचे आहे: कलम 20(2) मधील 'दुहेरी धोक्याविरुद्धचे संरक्षण' (Double Jeopardy) हे केवळ न्यायालयीन किंवा न्यायिक लवादांपुढील खटल्यांना लागू होते. ते विभागीय (departmental) किंवा प्रशासकीय चौकशीला लागू होत नाही (मकबूल हुसेन खटला, 1953).
तिन्ही विधाने चुकीची असल्याने पर्याय (3) "वरीलपैकी एकही नाही" हे अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कलम 368: एकूण सदस्यसंख्येचे 50%+ बहुमत + हजर व मतदान करणाऱ्यांचे 2/3 बहुमत.
•
कलम 199(3): अर्थविधेयकावर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम.
•
कलम 20(2): दुहेरी शिक्षा संरक्षण केवळ न्यायालयांतील खटल्यांना लागू, विभागीय कारवाईस नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) None of the above
Detailed Analysis:
All three statements are constitutionally incorrect:
•
Statement (a) is incorrect: Under Article 368, special majority requires a majority of the total membership of each House, AND a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting. It does not require two-thirds of the *total membership*.
•
Statement (b) is incorrect: Under Article 199(3), if any question arises whether a Bill in a State is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly thereon is final, not the Governor.
•
Statement (c) is incorrect: The protection against Double Jeopardy under Article 20(2) is available only before a court of law or judicial tribunal. It does not extend to departmental or administrative proceedings (*Maqbool Hussain v. State of Bombay, 1953*).
Since all three statements are incorrect, Option (3) 'None of the above' is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Key points:
•
Art 368 special majority: 50%+ total membership AND 2/3 present & voting.
•
Art 199(3): Speaker's decision is final on Money Bills.
•
Art 20(2): Double Jeopardy immunity applies only to courts/judicial tribunals.