अचूक उत्तर: पर्याय (३) नरसिंहराव सरकारने सप्टेंबर 1992 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर केले. 1 एप्रिल 1993 पासून तो लागू झाला.
७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक व कायदेशीर माहितीनुसार विधान (३) अयोग्य असल्याने पर्याय (३) हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
पर्याय (३) अयोग्य विधान (म्हणून उत्तर): पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने सुधारित नगरपालिका विधेयक सप्टेंबर १९९१ मध्ये लोकसभेत मांडले (सप्टेंबर १९९२ मध्ये नव्हे), आणि ते संसदेने डिसेंबर १९९२ मध्ये संमत केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा कायदा १ जून १९९३ पासून देशभरात लागू झाला (१ एप्रिल १९९३ पासून नव्हे). त्यामुळे १ एप्रिल १९९३ ही तारीख चुकीची असल्याने हे विधान अयोग्य ठरते.
•
पर्याय (१) बरोबर विधान: ऑगस्ट १९८९ मध्ये राजीव गांधी सरकारने ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक (नगरपालिका विधेयक) मांडले होते; ते लोकसभेत संमत झाले तरी राज्यसभेत नामंजूर झाल्याने रद्द झाले.
•
पर्याय (२) बरोबर विधान: सप्टेंबर १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने सुधारित विधेयक मांडले, परंतु लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे ते व्यपगत झाले.
📌 MPSC परीक्षा टीप: ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती लागू झालेले दिनांक:
•
७३ वी घटनादुरुस्ती (पंचायती): २४ एप्रिल १९९३.
•
७४ वी घटनादुरुस्ती (नगरपालिका): १ जून १९९३.
•
दोन्ही विधेयके संसदेने डिसेंबर १९९२ मध्ये मंजूर केली आणि एप्रिल १९९३ मध्ये राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) The Narasimha Rao Government introduced the revised Nagarpalika Bill in September 1992, and it was passed by both Houses of Parliament in December 1992 as the 74th Constitutional Amendment. It came into force from 1 April 1993.
In the legislative history of the 74th Amendment Act, statement (3) is factually incorrect, making Option (3) the correct answer.
Detailed Analysis:
•
Statement (3) is incorrect (hence the answer): The 74th Constitutional Amendment Act came into force on 1 June 1993 (not 1 April 1993). Furthermore, the Narasimha Rao Government introduced the 73rd Amendment Bill (Panchayats) and the revised Nagarpalika Bill in September 1991 in the Lok Sabha (not September 1992). The erroneous commencement date makes statement (3) incorrect.
•
Statement (1) is correct: Rajiv Gandhi's government introduced the 65th Constitutional Amendment Bill (Nagarpalika Bill) in August 1989; it was passed by the Lok Sabha but defeated in the Rajya Sabha in October 1989.
•
Statement (2) is correct: The National Front Government headed by V. P. Singh introduced a revised bill in September 1990, but it lapsed upon the dissolution of the Lok Sabha.
📌 MPSC Exam Tip: Exact Dates of Enforcement:
•
73rd Amendment Act (Panchayats): 24 April 1993 (National Panchayati Raj Day).
•
74th Amendment Act (Municipalities): 1 June 1993.
