🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था STI Mains 2017 MEDIUM

'राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे' या बाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

EN Which of the following statements is not correct regarding the 'Directive Principles of State Policy'?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात समाविष्ट असलेल्या तरतूदी न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येवू शकत नाहीत.

The provisions contained in Part IV of the Constitution of India cannot be enforced by any court.

मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशाचे शासन करतांना मूलभूत स्वरूपाची आहेत.

The Directive Principles are fundamental in the governance of the country.

मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत.

The Directive Principles are non-justiciable and therefore cannot help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.

कायदे करतांना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.

It shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (३) मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत.

सविस्तर स्पष्टीकरण:

कलम ३७ मधील तरतुदी व न्यायालयीन भूमिका:

• विधान १ बरोबर आहे: कलम ३७ नुसार, भाग ४ मधील तरतुदी कोणत्याही न्यायालयामार्फत अंमलात आणता येणार नाहीत (non-enforceable/non-justiciable).

• विधान २ बरोबर आहे: कलम ३७ स्पष्ट करते की ही तत्त्वे "देशाच्या प्रशासनात मूलभूत (fundamental in the governance of the country) आहेत."

• विधान ४ बरोबर आहे: कलम ३७ नुसार "कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल."

• विधान ३ हे चुकीचे (अयोग्य) विधान आहे: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाद्वारे थेट अंमलात आणता येत नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासताना न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊ शकते. जर संसदेने केलेला कायदा एखाद्या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी असेल, तर न्यायालय कलम १४ किंवा १९ अंतर्गत त्याला 'वाजवी निर्बंध' (reasonable restriction) मानून कायदेशीर ठरवू शकते. त्यामुळे ती न्यायालयांना मदत करू शकत नाहीत हे म्हणणे पूर्णपणे चूक आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

मार्गदर्शक तत्त्वे ही संविधानाचा प्रकाशस्तंभ आहेत; न्यायालयांनी अनेकदा मूलभूत हक्कांचा विस्तार करताना (उदा. कलम २१) मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर मार्गदर्शक दीप म्हणून केला आहे.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) The Directive Principles are non-justiciable and therefore cannot help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.

Detailed Explanation:

Analysis of Article 37 and Judicial Precedents:

• Option 1 is correct: Under Article 37, Part IV provisions are non-justiciable and cannot be enforced by any court through writs.

• Option 2 is correct: Article 37 explicitly affirms that DPSPs are "fundamental in the governance of the country."

• Option 4 is correct: Article 37 states that "it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

• Option 3 is incorrect (false statement): Although non-justiciable, the Supreme Court has repeatedly held that courts can and do utilize Directive Principles to examine and uphold the constitutional validity of laws. In assessing whether a restriction on Fundamental Rights (Articles 14, 19, 21) is 'reasonable' or in the 'public interest', courts rely heavily on DPSPs.

Hence, Statement (3) is not correct.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Judicial utility of DPSPs: While courts cannot enforce a DPSP against the state, they routinely use Part IV to uphold the constitutional validity of social welfare statutes.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात समाविष्ट असलेल्या तरतूदी न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येवू शकत नाहीत. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशाचे शासन करतांना मूलभूत स्वरूपाची आहेत. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत. (अचूक उत्तर): संबंधित अभ्यासक्रम, संदर्भ पुस्तके व आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार हा पर्याय पूर्णतः अचूक ठरतो.

✗ पर्याय (4) कायदे करतांना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) घटक चाचणी

quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत.' हे असून ते 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

'राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे' या बाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन