खालीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त ? अ) महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणासाठी 1993 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला. ब) राष्ट्रीय महिला कोष महिलांना 3-5% इतक्या कमी व्याज दराने कर्जपुरवठा करते. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला कोष महिला स्वयं-सहाय्य गटांना लघु-पुरवठयासंबंधी प्रशिक्षण देते. पर्यायी उत्तरे:
EN
Which of the following statement(s) is/are correct?
a) Rashtriya Mahila Kosh was established in 1993 for the socio-economic empowerment of women.
b) Rashtriya Mahila Kosh provides credit to women at a low interest rate of 3-5%. In addition, it provides training in micro-credit to women's self-help groups.
Answer options:
राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh - RMK):
1.
विधान 'अ' बरोबर आहे: केंद्र सरकारने महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणासाठी आणि त्यांना विना-तारण लघु कर्ज पुरवण्यासाठी मार्च 1993 मध्ये 'राष्ट्रीय महिला कोष' (National Credit Fund for Women) ची स्थापना केली.
2.
विधान 'ब' अयोग्य आहे: राष्ट्रीय महिला कोष महिलांना थेट 3-5% इतक्या नाममात्र दराने कर्ज देत नाही; तर तो मध्यस्थ स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) सुमारे 6-8% दराने कर्ज देतो आणि त्या संस्था पुढे बचत गटांना कर्ज देतात.
म्हणून केवळ विधान 'अ' बरोबर आहे (पर्याय 1: फक्त अ).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
राष्ट्रीय महिला कोषाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री या कोषाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षा असतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Rashtriya Mahila Kosh (RMK):
1.
Statement 'a' is correct: Established in March 1993 as an autonomous registered society under the Ministry of Women and Child Development, RMK was instituted to facilitate micro-credit to poor women in the informal sector.
2.
Statement 'b' is incorrect: RMK does not disburse direct loans at 3-5% interest; it operates through Intermediary Micro-financing Organizations (IMOs)/NGOs at standard institutional interest benchmarks.
Therefore, only statement a is correct (Option 1).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Headquartered in New Delhi, the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh is chaired ex-officio by the Union Minister for Women and Child Development.