खालीलपैकी कोणते विधान भारतातील जमीन सुधारणाबाबत योग्य आहे ? अ) सन 1949 च्या जमीन सुधारणा समितीचे श्री. कुमारप्पा हे अध्यक्ष होते. ब) किमान जमीन धारणा कायदा जमीन सुधारणा म्हणून राबविण्यात आला. क) नगर विकास किंवा किफायतशीर गृहबांधणीसाठी महाराष्ट्र राज्यात 54 एकरहून अधिक जमीन धारण करण्यावर मर्यादा नाही. ड) 1961 च्या कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त जमीन उपलब्ध झाली नाही. पर्यायी उत्तरे :
EN
Which of the following statements is/are correct regarding land reforms in India?
a. Shri J.C. Kumarappa was the chairman of the Agrarian Reforms Committee of 1949.
b. Minimum Land Holding Act was implemented as a land reform measure.
c. There is no ceiling on holding more than 54 acres of land in Maharashtra for urban development or affordable housing.
d. No surplus land was made available under the Land Ceiling Act of 1961.
Select the correct option:
विधाने (अ) आणि (क) योग्य आहेत, म्हणून पर्याय 2 (फक्त अ आणि क) हे योग्य उत्तर आहे.
•
विधान (अ) योग्य: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1947 च्या अखेरीस स्थापन केलेल्या 'कृषी सुधारणा समिती'चे (Congress Agrarian Reforms Committee) अध्यक्ष प्रख्यात गांधीवादी अर्थतज्ज्ञ जे. सी. कुमारप्पा (J. C. Kumarappa) होते. या समितीने 1949 मध्ये जमीन सुधारणांचा ऐतिहासिक अहवाल सादर केला.
•
विधान (ब) अयोग्य: भारतात 'कमाल जमीन धारणा कायदा' (Ceiling on Land Holdings) राबवला गेला, 'किमान जमीन धारणा कायदा' नव्हे.
•
विधान (क) योग्य: महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास, विशेष टाउनशिप आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी सुधारित तरतुदींनुसार 54 एकरच्या कमाल मर्यादेतून विशिष्ट सूट दिली आहे.
•
विधान (ड) अयोग्य: 1961 च्या कायद्यान्वये अतिरिक्त जमीन उपलब्ध झाली होती व तिचे वाटपही झाले होते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कुमारप्पा समितीने मध्यस्थांचे उच्चाटन आणि प्रत्यक्ष 'कसेल त्याची जमीन' (Land to the Tiller) या तत्त्वाची आग्रही शिफारस केली होती.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Statements (a) and (c) are correct, making Option 2 (Only a and c) the correct response.
•
Statement (a) is correct: The Congress Agrarian Reforms Committee, reporting in 1949, was chaired by the noted Gandhian economist J.C. Kumarappa.
•
Statement (b) is incorrect: Land reforms focused on fixing 'Ceiling on Land Holdings' (Maximum land holding) and preventing fragmentation, not enacting a 'Minimum Land Holding Act'.
•
Statement (c) is correct: Maharashtra's amended land laws allow exemptions above the statutory 54-acre ceiling for designated urban infrastructure, integrated townships, and affordable housing schemes.
•
Statement (d) is incorrect: Substantial surplus land was declared and redistributed under the Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The Kumarappa Committee report is considered the Magna Carta of independent India's land reforms, advocating the elimination of all intermediaries and granting ownership to the tiller.