योग्य उत्तर: पर्याय (3) कृषी वित्त (Agriculture Finance)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
•
भारतातील जमीन सुधारणांचे (Land Reforms) चार प्रमुख घटक:
स्वातंत्र्यानंतर जे. सी. कुमारप्पा समितीच्या शिफारशींवर आधारित जमीन सुधारणा धोरणात खालील उद्दिष्टे व कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले होते:
1.
मध्यस्थांचे उच्चाटन (Abolition of Intermediaries): जमीनदारी, महालवारी, जहागीरदारी आणि इनाम यांसारख्या मध्यस्थ व्यवस्था नष्ट करून शेती प्रत्यक्ष कसणाऱ्याला जमिनीची मालकी देणे ('Land to the Tiller'). (पर्याय 2)
2.
कूळ कायदा / भाडेकरू सुधारणा (Tenancy Reforms): खंड ठरवणे (पिकाच्या 1/4 ते 1/5 पेक्षा जास्त नसावा), कुळवहिवाटीची सुरक्षितता (Security of tenure) आणि कुळांना मालकी हक्क देणे. (पर्याय 1)
3.
जमीन धारणेवर कमाल मर्यादा (Ceiling on Land Holdings): एका कुटुंबाकडे असणाऱ्या कमाल जमिनीवर मर्यादा घालून अतिरिक्त जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यांमध्ये वाटणे.
4.
जमीन धारणांचे एकत्रीकरण व सहकारी शेती (Consolidation of Holdings & Co-operative Farming): विखुरलेल्या लहान तुकड्यांचे एकत्रिकरण करणे आणि शेती उत्पादकता वाढवण्यासाठी सहकारी शेतीला चालना देणे. (पर्याय 4)
•
कृषी वित्त (Agriculture Finance):
•
कृषी पतपुरवठा किंवा वित्त (पतसंस्था, नाबार्ड, बँकांद्वारे कर्जपुरवठा) ही ग्रामीण वित्तीय व्यवस्थापनाची (Credit policy) बाब आहे; तो प्रत्यक्ष घटनात्मक व संरचनात्मक 'जमीन सुधारणा' (Land tenure reforms) धोरणाचा भाग नव्हता.
जमीन सुधारणांविषयी महत्त्वाची माहिती:
•
जमीन सुधारणा हा भारतीय संविधानाच्या 7 व्या अनुसूचीतील राज्य सूचीचा (State List - Entry 18) विषय आहे.
•
पहिली घटनादुरुस्ती (1951): जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी 9 वे परिशिष्ट (9th Schedule) जोडण्यात आले.
•
भारतात जमीन सुधारणा सर्वात यशस्वीरीत्या राबवणारी राज्ये: केरळ आणि पश्चिम बंगाल ('ऑपरेशन बर्गा').
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Agriculture Finance
Detailed Explanation:
•
Four Pillars of Land Reforms in Independent India:
Framed largely on the recommendations of the Congress Agrarian Reforms Committee (chaired by J. C. Kumarappa, 1949), India's Land Reform Policy comprised four structural components:
1.
Abolition of Intermediaries: Liquidation of parasitic zamindari, jagirdari, and inam tenures to vest proprietary rights directly with actual cultivators (Option 2).
2.
Tenancy Reforms: Regulation of fair rent (capped at 20–25% of gross produce), security of tenure against arbitrary evictions, and conferment of ownership rights on tenants (Option 1).
3.
Ceiling on Land Holdings: Imposition of upper statutory ceilings on family agricultural land and redistributing surplus lands to landless agricultural labourers.
4.
Consolidation of Holdings and Cooperative Joint Farming: Reorganizing fragmented holdings (*Chakbandi*) and encouraging voluntary cooperative cultivation to optimize scale efficiencies (Option 4).
•
Why Agriculture Finance was NOT an objective:
•
Provision of rural agricultural credit (via cooperatives, RRBs, commercial banks, and NABARD) constitutes an institutional financial credit mechanism, not a structural property tenure reallocation under land reforms.
Constitutional Context of Land Reforms:
•
Subject under State List (Entry 18 of the Seventh Schedule).
•
First Constitutional Amendment Act, 1951: Introduced Article 31B and the Ninth Schedule to protect early land reform and zamindari abolition enactments from judicial challenge.
•
States with most successful tenancy execution: Kerala and West Bengal (via *Operation Barga* in 1978).
