योग्य उत्तर: पर्याय (3) (a), (b), (c)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
•
राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency - कलम 352):
•
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड या कारणांवरून राष्ट्रपती कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात.
•
राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम (Effects of National Emergency):
•
(a) वित्तीय संबंधांवरील परिणाम (कलम 354): राष्ट्रपती केंद्र आणि राज्यांमधील महसुलाच्या वाटणीच्या (Distribution of revenue) तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल किंवा कपात करू शकतात. (विधान a सत्य).
•
(b) कार्यकारी अधिकारांवरील परिणाम (कलम 353(a)): केंद्राचा कार्यकारी अधिकार कोणत्याही राज्याला त्याची कार्यकारी सत्ता कशी चालवावी याबाबत निर्देश देण्यापर्यंत विस्तारित होतो (राज्य सरकारे बरखास्त होत नाहीत, पण केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात). (विधान b सत्य).
•
(c) कायदेविषयक अधिकारांवरील परिणाम (कलम 250 व कलम 353(b)): संसद राज्य सूचीतील (State List) कोणत्याही विषयावर संपूर्ण भारतासाठी किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते. (विधान c सत्य).
•
विधान (d) का अयोग्य आहे:
•
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कमी करण्याचा अधिकार कलम 360 अंतर्गत 'आर्थिक आणीबाणी' (Financial Emergency) मध्ये असतो, राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये नाही!
भारतीय राज्यघटनेतील तीन प्रकारच्या आणीबाण्या (भाग XVIII):
1.
राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड (44 व्या घटनादुरुस्तीने 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' शब्द आणला).
2.
राष्ट्रपती राजवट (कलम 356 व 365): राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी होणे.
3.
आर्थिक आणीबाणी (कलम 360): भारताची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आल्यास (भारतात आजवर एकदाही लागू करण्यात आलेली नाही).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) (a), (b), (c)
Detailed Explanation:
•
National Emergency (Article 352):
•
Proclaimed by the President when the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.
•
Constitutional Consequences on Centre-State Relations:
•
(a) Financial Impact (Article 354): The President can modify constitutional provisions relating to the distribution of revenues between the Union and the States (Articles 268 to 279).
•
(b) Executive Impact (Article 353(a)): The executive power of the Union extends to issuing directions to any State as to the manner in which its executive power is to be exercised.
•
(c) Legislative Impact (Articles 250 & 353(b)): Parliament becomes empowered to enact laws for the whole or any part of India on any matter enumerated in the State List (List II).
•
Why Statement (d) is Incorrect for Article 352:
•
Directing the reduction of salaries and allowances of state employees, including judges of the High Courts and Supreme Court, is a power exercised exclusively during a Financial Emergency under Article 360(4)(b), NOT a National Emergency.
Comparison of Emergencies (Part XVIII):
•
National Emergency (Art. 352): Proclaimed 3 times in India (1962 Indo-China, 1971 Indo-Pak, 1975 Internal Disturbance). Must be approved by special majority within 1 month.
•
State Emergency / President's Rule (Art. 356 & 365): Maximum tenure 3 years.
•
Financial Emergency (Art. 360): Never declared in India. Requires simple majority within 2 months.
