🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) Rajyaseva Pre 2020 MEDIUM

भारतातील आंतरराज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून खालीलपैकी कोणती बाब वगळण्यात आली आहे?

EN Which one of the following matters stands excluded from the jurisdiction of Inter-state council in India?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या वादांची चौकशी करणे आणि सल्ला देणे.

Enquiring into and advice upon disputes which may have arisen between the states.

कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रणासंदर्भात कोणताही वादाचा निर्णय.

Adjudication of any dispute with respect to the use, distribution or control of water of any inter-state river.

ज्या विषयांमध्ये काही किंवा सर्व राज्ये किंवा संघ आणि एक किंवा अधिक राज्यांचे सामाईक हितसंबंध आहेत अशा विषयांची चौकशी आणि चर्चा.

Investigation and discussion of subjects in which some or all of the states or the Union and one or more states, have common interest.

अशा कोणत्याही विषयावर आणि विशेषत: त्या विषयाच्या संदर्भात धोरण आणि कृतीच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारशी करणे.

Making recommendation on any such subject and in particular, recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय २ (कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रणासंदर्भात कोणताही वादाचा निर्णय)

सविस्तर स्पष्टीकरण:

आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council) - कलम २६३:

• कलम २६३ अंतर्गत कार्यक्षेत्र:

• राष्ट्रपतींना सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक वाटल्यास ते कलम २६३ अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना करू शकतात.

• या परिषदेची तीन मुख्य कार्ये आहेत:

१. राज्यांमधील विवादांची चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे (पर्याय १).

२. केंद्र आणि राज्ये किंवा राज्या-राज्यांमधील सामाईक हिताच्या विषयांची चौकशी व चर्चा करणे (पर्याय ३).

३. धोरण आणि कृतीच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारशी करणे (पर्याय ४).

• (टीप: आंतरराज्य परिषदेचे स्वरूप केवळ सल्लागार (Advisory) असते, ती न्यायालय नाही).

• वगळण्यात आलेली बाब (पर्याय २):

• आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांच्या पाण्याच्या वापर, वाटप आणि नियंत्रणाविषयीचे विवाद सोडवण्यासाठी राज्यघटनेत स्वतंत्र कलम २६२ देण्यात आले आहे.

• कलम २६२ नुसार संसदेने 'आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा, १९५६' (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) संमत केला असून यासाठी स्वतंत्र 'जल विवाद न्यायाधिकरण' (Water Disputes Tribunal) स्थापन केले जाते.

• त्यामुळे आंतरराज्यीय नदीजल विवादांचा निर्णय (Adjudication) करणे ही बाब कलम २६३ मधील आंतरराज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून स्पष्टपणे वगळण्यात आली आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

केंद्र-राज्य संबंधांमधील महत्त्वाची कलमे:

१. कलम २६२: आंतरराज्यीय नदीजल विवाद (संसदेला न्यायाधिकरण स्थापनेचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रास प्रतिबंध).

२. कलम २६३: आंतरराज्य परिषद (सरकारीया आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९९० मध्ये पहिली स्थापना; अध्यक्ष: पंतप्रधान).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 2 (Adjudication of any dispute with respect to the use, distribution or control of water of any inter-state river)

Detailed Explanation:

Jurisdiction of the Inter-State Council (Article 263):

• Constitutional Framework:

• Established by the President under Article 263 to foster cooperative federalism.

• Its mandated constitutional functions are purely advisory:

1. Inquiring into and advising upon interstate disputes (Clause a).

2. Investigating and discussing subjects of common interest between Union and States (Clause b).

3. Recommending coordinated policies and actions (Clause c).

• Why Option 2 is Excluded:

• Disputes relating to waters of inter-state rivers and river valleys are governed exclusively by Article 262 of the Constitution.

• Article 262 empowers Parliament to enact legislation for adjudicating interstate river disputes (enacted as the *Inter-State River Water Disputes Act, 1956*), providing for ad-hoc Water Disputes Tribunals.

• Therefore, adjudication of inter-state water disputes is expressly excluded from the domain of the Inter-State Council under Article 263.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Distinguish Article 262 vs 263:

• Article 262: Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers (Tribunals).

• Article 263: Inter-State Council (set up in 1990 on Sarkaria Commission recommendations; chaired by the Prime Minister).

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या वादांची चौकशी करणे आणि सल्ला देणे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

✓ पर्याय (2) कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रणासंदर्भात कोणताही वादाचा निर्णय. (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय २ (कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रणासंदर्भात कोणताही वादाचा निर्णय)**

⚠️ पर्याय (3) ज्या विषयांमध्ये काही किंवा सर्व राज्ये किंवा संघ आणि एक किंवा अधिक राज्यांचे सामाईक हितसंबंध आहेत अशा विषयांची चौकशी आणि चर्चा. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) अशा कोणत्याही विषयावर आणि विशेषत: त्या विषयाच्या संदर्भात धोरण आणि कृतीच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारशी करणे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रणासंदर्भात कोणताही वादाचा निर्णय.' हे असून ते 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० (GS) पेपर-१' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

भारतातील आंतरराज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून खालीलपैकी कोणती बाब वगळण्यात आली आहे?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन