महाराष्ट्रातील पंचायत समिती बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चूकीचे आहे ?
EN
Which one of the following statements about Panchayat Samiti in Maharashtra is incorrect?
योग्य उत्तर: पर्याय २ (जर अविश्वासाचा ठराव फेटाळण्यांत आला तर ठराव फेटाळला गेल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पुन्हा नव्याने दुसरा अविश्वासाचा ठराव पंचायत समितीपुढे आणता येत नाही हे विधान चुकीचे आहे)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
कलम ७२(७): जर पंचायत समितीमध्ये सभापती किंवा उपसभापतींविरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला, तर ठराव फेटाळल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या आत (Within One Year) पुन्हा नव्याने दुसरा अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही (विधानात 'तीन महिन्यांच्या आत' असा चुकीचा कालावधी दिला आहे).
२.
इतर विधाने बरोबर आहेत:
•
२/३ बहुमताने अविश्वास संमत झाल्यास पद रिक्त होते (विधान १ बरोबर).
•
गैरवर्तणुकीबद्दल राज्य शासन पदावरून दूर करू शकते (विधान ३ बरोबर).
•
सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो (विधान ४ बरोबर).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
अविश्वास ठराव फेटाळल्यास नवीन ठराव: १ वर्षाच्या आत आणता येत नाही (३ महिने नव्हे!).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (The statement 'If a no-confidence motion is rejected, no fresh motion can be brought before the Panchayat Samiti within three months from the date of rejection' is incorrect)
Detailed Explanation:
1.
Section 72(7): If a motion of no-confidence is defeated or rejected, no fresh motion of no-confidence can be brought before the Panchayat Samiti within one year from the date of such rejection (the option mentions 'three months', which is incorrect).
2.
Other Statements are correct:
•
Passing by 2/3rd majority removes the Chairperson/Deputy Chairperson.
•
State Government has power of removal for misconduct.
•
Member tenure is 5 years.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Moratorium on rejected no-confidence motion: 1 year (NOT 3 months).