योग्य उत्तर: पर्याय (4) महाधिवक्ता पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षे असतो.
सविस्तर विश्लेषण:
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६५ मध्ये राज्याच्या महाधिवक्ता (Advocate General for the State) पदाची तरतूद आहे:
1.
नियुक्ती: महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते (विधान १ बरोबर आहे).
2.
पात्रता/अर्हता: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक असणारी अर्हता (भारताचा नागरिक, १० वर्षे न्यायिक पदावर काम किंवा १० वर्षे उच्च न्यायालयात वकिली) त्याच्याजवळ असावी लागते (विधान २ बरोबर आहे).
3.
पदावधी: राज्यघटनेने महाधिवक्त्याचा कोणताही निश्चित कार्यकाळ (उदा. ५ वर्षे किंवा ६ वर्षे) ठरवलेला नाही. तो राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच (During the pleasure of the Governor) पदावर राहतो (विधान ३ बरोबर आहे).
4.
विधान ४ चुकीचे आहे: महाधिवक्ता पदाचा कार्यकाळ ५ वर्षे नसतो; सामान्यतः जेव्हा राज्य सरकार राजीनामा देते, तेव्हा महाधिवक्ताही राजीनामा देतो.
त्यामुळे पर्याय (4) हे चुकीचे (बरोबर नसलेले) विधान आहे.
•
कलम १७७: महाधिवक्त्याला राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो, परंतु मतदान करण्याचा अधिकार नसतो (Right to speak without right to vote).
•
महाधिवक्ता हा राज्यातील सर्वोच्च कायदेविषयक अधिकारी (Highest Law Officer of the State) असतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) The term of office of the Advocate General is five years.
Detailed Analysis:
Article 165 of the Indian Constitution provides for the Advocate General for the State:
1.
Appointment: Appointed by the Governor on the advice of the State Council of Ministers (Statement 1 is correct).
2.
Qualifications: Must be qualified to be appointed a Judge of a High Court (Citizen of India, 10 years holding judicial office or 10 years practicing as an advocate in a High Court) (Statement 2 is correct).
3.
Tenure: The Constitution does not fix any term of office (such as 5 years). He holds office during the pleasure of the Governor and receives remuneration as determined by the Governor (Statement 3 is correct).
4.
Hence, Statement (4) claiming a five-year term is constitutionally incorrect.
•
Article 177: The Advocate General has the right to speak and take part in the proceedings of either House of the State Legislature, but has no right to vote.
•
Corresponding Central authority: Attorney General of India (Article 76).
