🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) Rajyaseva Pre 2019 MEDIUM

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2018 च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

EN Which one of the following statements is false with regard to Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

लाच देण्याशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी विधेयकात आता गुन्हा ठरला आहे.

The Bill makes specific provisions related to giving of bribes is now an offence.

या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 च्या विविध तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

The Bill amends various provision of Prevention of Corruption Act, 1988.

न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21^व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे.

The Bill incorporates the recommendations given by the 21^st Law Commission headed by Justice B.S. Chauhan.

नागरिकांना सरकारी सेवकाला लाच देण्यास जबाबदार ठरवून भ्रष्टाचारविरोधी कायदा यूएन कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट करप्शनला लागू झाला आहे.

By making citizens liable for offering a bribe to a public servant, the anti-corruption law has been brought to line with UN Convention Against Corruption.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय ३ (न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे)

सविस्तर स्पष्टीकरण:

भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०१८:

• पर्याय ३ मधील विधान अयोग्य आहे (म्हणून हे उत्तर आहे):

• हे विधेयक २१ व्या कायदा आयोगाच्या शिफारशींवर नव्हे, तर न्यायमूर्ती ए. पी. शाह (Justice A. P. Shah) यांच्या अध्यक्षतेखालील २० व्या कायदा आयोगाच्या २५४ व्या अहवालावर (254th Report of 20th Law Commission) आधारित होते. त्यामुळे २१ व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांच्या शिफारशींचा यात समावेश असल्याचे विधान चुकीचे आहे.

• इतर विधाने योग्य का आहेत?

• पर्याय १ योग्य: या सुधारणा कायद्याने पहिल्यांदाच 'लाच देणे' (Giving a bribe) हा स्वतंत्र दखलपात्र गुन्हा ठरवला आहे (कलम ८). यासाठी ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे (अपवाद: लाच देण्यास भाग पाडल्यास ७ दिवसांच्या आत तपास यंत्रणेला कळवणे).

• पर्याय २ योग्य: या विधेयकाने मूळ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (PCA 1988) च्या विविध कलमांमध्ये सर्वंकष सुधारणा घडवून आणल्या.

• पर्याय ४ योग्य: लाच देणाऱ्या नागरिकांना व व्यावसायिक संस्थांना जबाबदार धरून या कायद्याने भारताच्या भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचार विरोधी कराराशी (UNCAC - UN Convention Against Corruption) सुसंगत बनवले.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, २०१८ चे प्रमुख ठळक मुद्दे:

१. लाच घेणे आणि लाच देणे दोन्ही दंडनीय अपराध बनवले.

२. खटल्यांची सुनावणी दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक (जास्तीत जास्त ४ वर्षे).

३. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी तपास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी (Prior Approval under Section 17A) बंधनकारक केली.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 3 (The Bill incorporates the recommendations given by the 21st Law Commission headed by Justice B.S. Chauhan)

Detailed Explanation:

Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018:

• Why Option 3 is false (hence the correct answer):

• The legislative amendments were framed primarily on the basis of the recommendations of the 20th Law Commission of India headed by Justice A. P. Shah (Report No. 254 on 'The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013' submitted in February 2015), along with recommendations from a Parliamentary Select Committee. It was not based on the 21st Law Commission headed by Justice B. S. Chauhan.

• Why other options are true:

• Option 1 is true: Prior to 2018, bribe-givers were treated merely as victims or abettors. The 2018 amendment specifically made offering/giving a bribe a standalone direct offence under Section 8, punishable with up to 7 years imprisonment.

• Option 2 is true: The Act substantially overhauled the substantive provisions of the parent Prevention of Corruption Act, 1988.

• Option 4 is true: By criminalizing supply-side bribery (including corporate bribery), India harmonized its legal architecture with international obligations under the UN Convention Against Corruption (UNCAC) ratified in 2011.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Key features of the 2018 PCA Amendment:

1. Criminalization of bribe-giving (Section 8).

2. Requirement of prior approval under Section 17A before initiating police enquiry against public servants.

3. Mandatory time limit of 2 years for completing trials (extendable up to a total of 4 years).

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) लाच देण्याशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी विधेयकात आता गुन्हा ठरला आहे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 च्या विविध तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे. (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय ३ (न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे)**

✗ पर्याय (4) नागरिकांना सरकारी सेवकाला लाच देण्यास जबाबदार ठरवून भ्रष्टाचारविरोधी कायदा यूएन कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट करप्शनला लागू झाला आहे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे.' हे असून ते 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ (GS) पेपर-१' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2018 च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन