२१ ते ५० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,००० रुपये थेट आर्थिक मदत देणारी 'मुख्यमंत्री मैयान सन्मान योजना' कोणत्या राज्य सरकारने सुरू केली?
EN
Which state government launched the 'Mukhyamantri Maiya Samman Yojana' providing monthly financial assistance of INR 1,000 to women aged 21 to 50?
अचूक उत्तर: पर्याय (२) झारखंड
•
योजना: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये 'झारखंड मुख्यमंत्री मैयान सन्मान योजना' (JMMSY) सुरू केली.
•
लाभ: पात्र महिलांना दरमहा १,००० रुपये (वार्षिक १२,००० रुपये) थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केले जातात.
•
पात्रता निकष:
•
वयोगट: २१ ते ५० वर्षे (नंतर कमाल मर्यादा ५० वरून वाढवून ५० च्या पुढच्या महिलांसाठी वृद्धत्व पेन्शन योजना लागू केली).
•
गरीब आणि गरजू कुटुंबातील महिला.
•
उद्दिष्ट: ग्रामीण भागातील महिलांना पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी आर्थिक स्वावलंबन देणे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
अशीच योजना महाराष्ट्रात 'लाडकी बहीण योजना' (₹१,५००/महिना) आणि मध्य प्रदेशात 'लाडली बहना योजना' (₹१,२५०/महिना) या नावाने राबवली जात आहे.
•
महिला सक्षमीकरणासाठी डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजनांचे प्रमाण देशभरात वेगाने वाढत आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Jharkhand
•
Scheme: Chief Minister Hemant Soren rolled out the 'Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana' (JMMSY) across all 24 districts of Jharkhand in August 2024.
•
Direct Cash Transfer: Eligible beneficiary women receive INR 1,000 per month (INR 12,000 annually) transferred straight into their Aadhaar-linked bank accounts.
•
Eligibility: Women aged between 21 and 50 years hailing from economically disadvantaged households not covered under other regular government pension rolls.
•
Objective: Bolstering nutrition, maternal health, and livelihood autonomy for underprivileged women.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Comparable direct cash transfer schemes include Maharashtra's 'Ladki Bahin Yojana' (INR 1,500/month) and MP's 'Ladli Behna Yojana' (INR 1,250/month).
•
Direct Benefit Transfer (DBT) empowers women economically and strengthens gender-inclusive financial metrics.