1999-2000 मध्ये कोणत्या राज्यात दारिद्रयाचे प्रमाण सर्वाधिक होते?
EN
Which state had the highest poverty rate in 1999-2000?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA, 2005):
१.
अधिसूचना व अंमलबजावणी: कायदा २५ ऑगस्ट २००५ रोजी मंजूर झाला आणि २ फेब्रुवारी २००६ पासून (अनंतपूर, आंध्र प्रदेश) लागू झाला. २ ऑक्टोबर २००९ रोजी योजनेला 'महात्मा गांधी' यांचे नाव देण्यात आले.
२.
वैशिष्ट्ये:
•
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास तयार असणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना एका वित्तीय वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी.
•
रोजगार मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार (Legal Right to Work).
•
अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देणे बंधनकारक.
•
कामाच्या ठिकाणी महिलांना किमान १/३ (३३%) आरक्षण.
•
गावापासून ५ किमीच्या आत काम; जास्त अंतर असल्यास १०% अतिरिक्त भत्ता.
त्यामुळे वरील सर्व विधाने सत्य आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
MGNREGA: २००५ कायदा, २ फेब्रुवारी २००६ रोजी लागू. १०० दिवसांचा हमी रोजगार, किमान ३३% महिला सहभाग, १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA, 2005):
1.
Enactment & Commencement: Passed on August 25, 2005, and rolled out on February 2, 2006 (from Anantapur, Andhra Pradesh). Renamed after Mahatma Gandhi on October 2, 2009.
2.
Salient Provisions:
•
Guarantees at least 100 days of unskilled manual wage employment per financial year to every rural household whose adult members volunteer to do manual work.
•
Enshrines the Legal Right to Work.
•
If work is not provided within 15 days of applying, the state must pay an Unemployment Allowance.
•
Mandates at least one-third (33%) participation for women.
•
Work must be located within 5 km of the village; if beyond 5 km, an additional 10% wage is payable.
Therefore, all of the statements are true.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
MGNREGA: 100 days of guaranteed wage employment, legal right to work, 1/3 reservation for women, unemployment allowance if work is not allotted within 15 days.