✔ योग्य उत्तर: पर्याय ३ (महाराष्ट्र)
📌 महत्त्वाचे मुद्दे व सविस्तर विश्लेषण:
•
ऐतिहासिक कायदा: महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने जमिनीची मालकी नसतानाही शेतीत प्रत्यक्ष घाम गाळणाऱ्या महिलांना अधिकृतपणे 'महिला शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
•
पार्श्वभूमी: भारतातील ७०% पेक्षा जास्त ग्रामीण महिला शेती कामात सक्रिय असतात, परंतु ७/१२ उताऱ्यावर पुरुषांचे नाव असल्याने त्यांना पीक कर्ज, शासकीय अनुदाने, नुकसान भरपाई आणि अवजारे खरेदी योजनांचा लाभ मिळत नव्हता.
•
क्रांतिकारक तरतुदी: या कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र, सवलतीच्या दरात संस्थात्मक कर्ज, आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण आणि कृषी योजनांमध्ये ३०% पेक्षा जास्त थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
MPSC GS-I व GS-IV (कृषी अर्थशास्त्र व महिला सक्षमीकरण): शेतीचे स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture), महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, भूमी सुधारणा आणि महाराष्ट्राची प्रगतीशील कृषी धोरणे हे अतिसंभाव्य विषय आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
✔ Correct Answer: Option 3 (Maharashtra)
📌 Key Analysis & Highlights:
•
Pioneering Legislation: Maharashtra made history as the first state in India to enact statutory framework formally recognizing women as 'Farmers' irrespective of individual land titling rights.
•
Tackling Agrarian Inequity: While women constitute over 70% of the active agricultural workforce, lack of patta/7-12 ownership traditionally blocked their access to institutional crop credit, disaster relief, and input subsidies.
•
Statutory Benefits: Empowers women cultivators with state farmer identity cards, priority access to subsidized agri-machinery, micro-irrigation grants, and direct benefit transfers (DBT).
MPSC GS-I & GS-IV (Agrarian Economy & Gender Justice): Feminization of agriculture in India, land tenancy rights, agricultural credit accessibility, and landmark Maharashtra welfare statutes.
