केंद्र सरकारने मूलभूत क्षेत्रामध्ये खाजगी भागीदारी होण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली ? अ) सरकारने पायाभूत सुविधा वित्त कंपनीची स्थापना केली. ब) पायाभूत सुविधावर करण्यात आलेल्या खर्चावर कर सुट्टी देण्यात आली. क) पायाभूत सुविधाच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या कंपनीच्या लाभांशावर कर सुट देण्यात आली. ड) यापैकी नाही पर्यायी उत्तरे :
EN
Which steps were taken for private participation in the infrastructure sector by the Central Government?
(a) The Government set-up Infrastructure Development Finance Company.
(b) The Government announced tax-holiday on the expenditure which was done on the infrastructure facilities.
(c) Tax exemption was given on dividend of the companies which was set-up to develop infrastructure facilities.
(d) None of these
योग्य उत्तर: पर्याय (4) अ, ब आणि क विधाने बरोबर आहेत.
स्पष्टीकरण:
•
पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारची पावले:
•
अ) IDFC ची स्थापना: सरकारने 1997 मध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन कर्ज आणि सल्ला सेवा देण्यासाठी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनी' (IDFC) ची स्थापना केली.
•
ब) कर सुट्टी (Tax Holiday): आयकर कायद्याच्या कलम 80-IA अंतर्गत रस्ते, महामार्ग, बंदरे, विमानतळ आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना 10 वर्षांपर्यंत कर सुट्टी देण्यात आली.
•
क) लाभांशावर कर सवलत: पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भांडवल गुंतवणाऱ्या वित्तसंस्थांना मिळणाऱ्या लाभांश (Dividend) आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कलम 10(23G) अंतर्गत आयकर सवलत देण्यात आली.
•
त्यामुळे अ, ब आणि क ही तिन्ही पावले केंद्र सरकारने उचलली आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
IDFC ची स्थापना 1997 मध्ये दीपक पारेख समितीच्या शिफारशीनुसार झाली होती. पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कलम 80-IA अंतर्गत कर सवलत दिली गेली.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) (a), (b) and (c) statements are correct.
Explanation:
•
Policy Reforms to Catalyze Private Infrastructure Investment:
•
(a) Establishment of IDFC: In 1997, the Government incorporated the Infrastructure Development Finance Company (IDFC) to serve as a specialized non-banking finance institution for infrastructure financing.
•
(b) Tax Holiday: Section 80-IA of the Income Tax Act provided a 10-year consecutive tax holiday for enterprises developing, maintaining, and operating core infrastructure assets (highways, ports, power generation).
•
(c) Dividend Tax Exemption: Under Section 10(23G), income by way of dividends, interest, and long-term capital gains earned from investments in infrastructure enterprises was granted income-tax exemption.
•
Therefore, all three interventions (a, b, and c) were officially executed.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
IDFC was established in 1997 following the Rakesh Mohan Committee report. Section 80-IA of the Income Tax Act provided the tax holiday incentive for infrastructure.