आरोपींना अटक करताना, पोलीसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील केसमधील, मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे?
EN
While arresting an accused, the police are bound to implement the guidelines laid down by the Supreme Court in which of the following cases?
अचूक उत्तर: पर्याय (३) डी.के. बासू वि. पश्चिम बंगाल
सविस्तर विश्लेषण:
•
डी. के. बसू वि. पश्चिम बंगाल राज्य (AIR 1997 SC 610):
•
सर्वोच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक खटल्यामध्ये पोलीस कोठडीतील हिंसाचार आणि बेकायदेशीर अटकेला आळा घालण्यासाठी अटकेची व कोठडीची 11 मार्गदर्शक तत्त्वे (D.K. Basu Guidelines) जारी केली.
•
यामध्ये अटक मेमो तयार करणे, नातेवाईकांना कळवणे, वैद्यकीय तपासणी, ओळखपत्र बाळगणे इत्यादींचा समावेश होता.
•
या मार्गदर्शक तत्त्वांचे रूपांतर नंतर CrPC कलम 41A, 41B, 41C, 41D आणि 50A या वैधानिक सुधारणांमध्ये करण्यात आले.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (१), (२) आणि (४): हे खटले अटकेच्या सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित नाहीत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: अटकेच्या अधिकारांचा व कोठडीतील मानवी हक्कांचा सुवर्ण मानक म्हणजे 'डी. के. बसू वि. पश्चिम बंगाल राज्य (1997)' हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होय.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) D.K. Basu vs. State of West Bengal
Detailed Analysis:
•
D.K. Basu v. State of West Bengal (AIR 1997 SC 610):
•
The Supreme Court laid down 11 mandatory guidelines to safeguard against custodial torture and arbitrary arrest.
•
These guidelines mandate identification badges for police officers, preparation of an arrest memo, intimation to relatives within 8-12 hours, periodic medical examination, and access to legal counsel.
•
These guidelines were subsequently codified into Sections 41A to 41D, 50A, and 55A of the CrPC.
•
Analysis of Other Options:
•
Options (1), (2), and (4): Irrelevant or incorrect case names.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: *D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)* is the landmark judicial precedent governing arrest procedures and custodial rights in India.