राज्याच्या महाधिवक्त्याची निवड करण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणाला आहे ?
EN
Who among the following has the power to elect the Advocate General of the State?
योग्य उत्तर आहे राज्यपाल.
मुख्य मुद्दे
•
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 165 नुसार, महाधिवक्ता हे राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी आहेत.
•
महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्याच्या राज्यपालांद्वारे केली जाते.
•
या पदासाठी पात्र होण्यासाठी, महाधिवक्ता हे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणे आवश्यक आहे.
•
महाधिवक्ता राज्य सरकारला कायदेशीर सल्ला देतात आणि राज्यपालांनी सोपवलेली इतर कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडतात.
महत्वाचे मुद्दे
•
महाधिवक्ता राज्यपालांच्या मर्जीनुसार पद धारण करतात आणि त्यांचा निश्चित कार्यकाळ नसतो.
•
ते राज्य विधानमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात परंतु मतदान करू शकत नाहीत.
•
महाधिवक्त्याचे मानधन राज्यपाल निश्चित करतात.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
राज्याचा महाधिवक्ता (कलम १६५) हा राज्यपालांच्या मर्जीनुसार पद धारण करतो. केंद्रात महान्यायवादी (कलम ७६) यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. दोघांनाही सभागृहात बोलण्याचा अधिकार आहे, मात्र मतदानाचा अधिकार नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Governor.
Key Points
•
The Advocate General is the highest law officer in a state, as per Article 165 of the Indian Constitution.
•
The Advocate General is appointed by the Governor of the state.
•
To be eligible for the position, the Advocate General must be qualified to be appointed as a judge of the High Court.
•
The Advocate General provides legal advice to the state government and performs other legal duties assigned by the Governor.
Important Points
•
The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor and does not have a fixed term.
•
He/she can participate in the proceedings of the state legislature but cannot vote.
•
The Advocate General’s remuneration is determined by the Governor.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Advocate General of the State (Article 165) holds office during the pleasure of the Governor. Attorney General for India (Article 76) is appointed by the President. Both can participate in legislative proceedings without voting rights.