नदीच्या पाण्याशी निगडित आंतरराज्यीय तंट्याचा निवाडा व्हावा यासाठी योग्य ती तरतूद करण्याचा सांविधानिक अधिकार कोणास आहे?
EN
Who has the constitutional authority to provide for the adjudication of inter-state disputes relating to waters of rivers?
उत्तर: पर्याय (२)
स्पष्टीकरण:
१.
भारतीय संविधानाच्या कलम २६२ (Article 262) नुसार आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यांतील पाण्याच्या वापराबाबत, वाटपाबाबत अथवा नियंत्रणाबाबत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही तंट्याच्या निवाड्याकरिता योग्य ती कायदेशीर तरतूद करण्याचा सांविधानिक अधिकार केवळ संसदेला (Parliament) आहे.
२.
संसदेने या घटनात्मक अधिकारानुसार १९५६ मध्ये 'आंतरराज्यीय जलविवाद कायदा, १९५६' संमत केला असून, त्यानुसार केंद्र शासन विविध नद्यांसाठी स्वतंत्र लवाद (Tribunals) स्थापन करते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम २६२(१) नुसार आंतरराज्यीय नदी जलवाटप विवादांवर कायदे करण्याचा सर्वोच्च सांविधानिक अधिकार संसदेला आहे. कलम २६२(२) संसदेला न्यायालयीन अधिकारक्षेत्र वगळण्याचाही अधिकार देते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Answer: Option (2)
Explanation:
1.
Under Article 262 of the Constitution of India, the constitutional authority to provide for the adjudication of any dispute or complaint relating to the use, distribution, or control of the waters of any inter-state river or river valley is vested exclusively in Parliament.
2.
Parliament exercised this constituent legislative power by enacting the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 and the River Boards Act, 1956.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 262 gives Parliament plenary power to enact legislation for inter-state river water adjudication and even exclude judicial intervention.