अचूक उत्तर: पर्याय (4) [न्या. रंजना देसाई]
स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर न्यायमूर्ती रंजना देसाई हे आहे.
📌 Key Points
•
परीसिमन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत.
•
ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
•
परीसिमन ही लोकसंख्येतील बदलांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी देशातील प्रादेशिक मतदारसंघांच्या मर्यादा किंवा सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे.
•
परीसिमन प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून, लोकसभेतील वेगवेगळ्या राज्यांना वाटप केलेल्या जागांची संख्या आणि राज्य विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या देखील बदलू शकते.
•
2002 च्या परीसिमन कायद्यात अशी तरतूद आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी समानुपातिकतेच्या तत्त्वावर म्हणजेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकसंख्येच्या % आधारावर जागा राखीव ठेवल्या जातील.
•
परीसिमन आयोगाच्या अध्यक्षाची नेमणूक कोणत्या आधारावर केली जाते असे कोणतेही निकष नाहीत. मुळात, ही नियुक्ती आश्रयस्थानावर केली जाते आणि ती सरकारी विशेषाधिकाराच्या कक्षेत येते.
•
अनुच्छेद 170 नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर राज्यांना प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये वर्गीकृत केले जाते.
•
परीसिमन आयोग ही संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेली उच्चस्तरीय संस्था आहे. त्याची नियुक्ती देशाचे राष्ट्रपती करतात.
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय 1: 'न्या. धर्माधिकारी' हा पर्याय चुकीचा आहे.
•
पर्याय 2: 'न्या. शरद बोबडे' हा पर्याय चुकीचा आहे.
•
पर्याय 3: 'न्या. रंजन गोगोई' हा पर्याय चुकीचा आहे.
•
पर्याय 4 (अचूक उत्तर): 'न्या. रंजना देसाई' हे दिलेल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे.
📌 पोलीस भरती परीक्षा टीप: पोलीस भरती सामान्य ज्ञानात महाराष्ट्राचा इतिहास, समाजसुधारक, चालू घडामोडी आणि भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क या घटकांवर भर द्या.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) [Justice Ranjana Desai]
Explanation:
The correct answer is Justice Ranjana Desai.
📌 Key Points
•
The Delimitation Commission is headed by Justice Ranjana Prakash Desai.
•
He is a retired Judge of the Supreme Court of India.
•
Delimitation is the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to represent changes in population.
•
As a result of the delimitation process, the number of seats allocated to different states in the Lok Sabha and the total number of seats in a Legislative Assembly of a state can also alter.
•
Delimitation Act of 2002 provides that seats shall be reserved in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes based on the principle of proportionality i.e. based on the % population of SCs and STs to the total population in the state. The seats shall be reserved in their favour.
•
There are no criteria based on which the chairman of the delimitation commission is appointed. Basically, the appointment is being done on patronage and comes under the purview of governmental privilege.
•
As per Article 170, the states also get classified into territorial constituencies after every census.
•
The Delimitation Commission is a high-level body set up by an act of Parliament. It is appointed by the country’s President.
Distractor Analysis:
•
Option 1: 'Justice Dharmadhikari' is incorrect in this context.
•
Option 2: 'Justice Sharad Bobde' is incorrect in this context.
•
Option 3: 'Justice Ranjan Gogoi' is incorrect in this context.
•
Option 4 (Correct Answer): 'Justice Ranjana Desai' is the correct response according to official examination criteria.
📌 Police Bharti Exam Tip: In Police Bharti General Knowledge, focus on Maharashtra history, social reformers, current affairs, and Fundamental Rights under the Indian Constitution.
