योग्य उत्तर: पर्याय 1 (विधाने अ , ब आणि क योग्य आहेत)
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व स्पष्टीकरण:
•
सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांनी २३ मार्च १९४२ रोजी दिल्लीत येऊन भारतीय राजकीय नेत्यांपुढे ब्रिटिश सरकारचा मसुदा मांडला.
•
मुस्लिम लीगने ११ एप्रिल १९४२ रोजी ठराव मंजूर करून क्रिप्स योजना फेटाळली.
•
फेटाळण्याची अधिकृत कारणे:
•
अ) क्रिप्स योजनेत अखंड भारताचे (Indian Union) प्रारूप होते; त्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र (पाकिस्तान) निर्मितीचे कोणतेही थेट आश्वासन नव्हते.
•
ब) मुस्लिमांच्या स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वावर आधारित स्वतंत्र संविधान सभेची मागणी मान्य करण्यात आली नव्हती; केवळ एकच संविधान समिती प्रस्तावित होती.
•
क) अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे व राजकीय हितांचे संरक्षण करण्याची पद्धत अस्पष्ट आणि असमाधानकारक होती.
•
त्यामुळे विधाने अ, ब आणि क ही मुस्लिम लीगच्या नकाराची मुख्य कारणे होती (पर्याय १).
•
क्रिप्स योजनेत प्रांतांना संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार (Right to secede) देण्यात आला होता, ज्यामुळे काँग्रेसने या योजनेला 'भारताचे तुकडे करणारी योजना' म्हटले.
•
तरीही मुस्लिम लीगने ती फेटाळली कारण त्यात थेट पाकिस्तान निर्मितीचे स्पष्ट आश्वासन नव्हते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Statements (a), (b) and (c) are correct)
Historical Background & Explanation:
•
On 11 April 1942, the Working Committee of the All India Muslim League officially rejected the Draft Declaration brought by the Cripps Mission.
•
Grounds of Rejection by the League:
•
(a) The Draft Declaration contemplated the creation of a single Indian Union, failing to provide an unequivocal assurance of a separate sovereign Muslim homeland.
•
(b) The League's demand for a separate and distinct Constitution-making body for Muslims was denied, providing only a unitary Constituent Assembly.
•
(c) The mechanism to safeguard the vital interests, rights, and representation of minorities was deemed insufficient and ambiguous.
•
Thus, statements (a), (b), and (c) constitute the valid grounds according to MPSC.
•
Although Cripps included a 'provincial non-accession clause' (allowing provinces to opt out of the Union), Jinnah rejected it as indirect and cumbersome, reiterating that only the explicit recognition of Pakistan was acceptable.
