🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Excise SI Mains 2018 MEDIUM

माहितीचा अधिकार हा 'अधिकार' म्हणून का ओळखला जातो? कारण अ) एक बाजूने कर्तव्य धारक तयार करते व दुसऱ्या बाजूने कायदेशीर पात्रतेचा लाभार्थी. ब) कागदपत्रे उघड करण्यास नकार देण्यासाठी त्याची भूमिका सिद्ध करण्यासाठी कर्तव्य धारकाकडे जबाबदारी. क) आंतरराष्ट्रीय दायित्वाचा एक भाग म्हणून. ड) माहिती ही सार्वजनिक आणि प्रशासनाशी संबंधित नसल्याची चिन्हे वरीलपैकी कोणती विधान/ने बरोबर आहे?

EN Why is the Right to Information recognized as a 'Right'? Because: a) On one hand it creates a duty-bearer and on the other hand a beneficiary of legal entitlement. b) The burden of proof to justify refusal to disclose documents rests on the duty-bearer. c) As part of an international obligation. d) Signs that information is public and not related to administration. Which of the above statement(s) is/are correct?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
फक्त अ आणि क
Only a and c
B
फक्त ब
Only b
C
फक्त अ, ब आणि ड
Only a, b and d
D
अ, ब, क आणि ड
a, b, c and d
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ, ब, क आणि ड]

सविस्तर कायदेशीर व तात्त्विक विश्लेषण:

माहितीचा अधिकार हा केवळ सवलत नसून एक विधीग्राह्य 'हक्क' (Right) म्हणून ओळखला जातो, कारण:

• विधान 'अ' बरोबर: हक्क-कर्तव्य परस्परसंबंधानुसार (Hohfeldian concept of rights), एका बाजूला सार्वजनिक प्राधिकरणावर कर्तव्य (Duty-bearer) लादले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला नागरिकाला कायदेशीर हक्क (Beneficiary of entitlement) प्राप्त होतो.
• विधान 'ब' बरोबर: कलम १९(५) नुसार माहिती देण्यास नकार समर्थनीय ठरवण्याची जबाबदारी जन माहिती अधिकाऱ्यावर (Duty-bearer) असते (Burden of proof on PIO).
• विधान 'क' बरोबर: संयुक्त राष्ट्रांचा मानवाधिकार जाहीरनामा (UDHR कलम १९) आणि नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार (ICCPR) या आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचा भाग म्हणून भारताने हा हक्क दिला आहे.
• विधान 'ड' बरोबर: प्रशासकीय माहिती ही खाजगी नसून जनतेची सार्वजनिक संपत्ती आहे हे तत्त्व या अधिकाराने अधोरेखित केले आहे.

त्यामुळे अ, ब, क आणि ड ही सर्व विधाने बरोबर आहेत.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• कलम १९(५): माहिती नाकारण्याचे समर्थन सिद्ध करण्याचा भार (Burden of Proof) हा नेहमी जन माहिती अधिकाऱ्यावर (PIO) असतो.
• RTI हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(a) अंतर्गत मूलभूत हक्क मानला जातो.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) [a, b, c and d]

Detailed Legal and Jurisprudential Analysis:

The Right to Information is recognized as an enforceable legal 'Right' due to the following principles:

• Statement 'a': In jurisprudence, a right correlates with a duty; RTI establishes the Public Authority as a statutory duty-bearer and the citizen as a rights-holder.
• Statement 'b': Under Section 19(5), the burden to prove that a denial of a request was justified lies on the Public Information Officer (duty-bearer).
• Statement 'c': India is signatory to international human rights treaties, notably UDHR (Article 19) and ICCPR, which obligate member states to protect freedom of information.
• Statement 'd': RTI reinforces that official records are public property rather than the proprietary domain of bureaucrats.

Therefore, a, b, c, and d are all correct.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• Section 19(5): Burden of proof to justify denial rests on the Public Information Officer.
• Supreme Court in *Raj Narain (1975)* recognized RTI as an intrinsic facet of Article 19(1)(a).
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) फक्त अ आणि क (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) फक्त ब (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) फक्त अ, ब आणि ड (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) अ, ब, क आणि ड (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ, ब, क आणि ड]**[/gold]
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →