केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि राज्यांची वित्तीय स्वायत्तता यांच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (अ) स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्र सरकारने अशा प्रकारे कार्यांचा विस्तार केला आहे की ज्यामुळे राज्ये संपूर्णपणे स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनली आहेत. (ब) भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारच्या ताब्यातील महसुली स्त्रोत अत्यंत अलवचिक (Inelastic) स्वरूपाचे आहेत. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने 'असत्य' (खरे नाही) आहे/आहेत?
योग्य उत्तर: पर्याय (३) - (अ) आणि (ब) दोन्ही असत्य आहेत.
विश्लेषण:
सरकारिया आयोग (१९८३) आणि पुंछी आयोग (२००७) या दोघांनीही राज्यांची वित्तीय स्वायत्तता वाढवण्यासाठी आणि केंद्रावरील त्यांचे वाढते वित्तीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महसुली वितरणात सुधारणांची शिफारस केली होती.
Correct Answer: Option (3) - Both (a) and (b) are NOT correct.
Analysis:
Both the Sarkaria Commission (1983) and the Punchhi Commission (2007) underscored the imperative of decentralising fiscal resources and streamlining Article 275 and Article 282 grants to preserve cooperative federalism.