राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकाराबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत? अ) दया याचना करणाऱ्या अर्जदाराला राष्ट्रपतींद्वारे मौखिक सुनावणी करण्याचा हक्क आहे. ब) राष्ट्रपती कोर्ट मार्शल झालेल्या गुन्हेगाराला क्षमा करू शकतात. क) राष्ट्रपती या अधिकाराचा वापर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय करू शकतात. ड) राष्ट्रपती सर्व पुरावे नव्याने तपासू शकतात आणि न्यायालयापेक्षा वेगळा दृष्टीकोन मांडू शकतात. पर्यायी उत्तरे:
EN
Which of the following statements are correct regarding the pardoning power of the President?
a) A petitioner seeking mercy has a right to an oral hearing by the President.
b) The President can pardon an offender sentenced by a Court Martial.
c) The President can exercise this power without the advice of the Union Cabinet.
d) The President can examine the evidence afresh and take a view different from that of the court.
Alternative Answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (3) ब आणि ड
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार (अनुच्छेद 72) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे (केहर सिंग खटला 1989):
•
विधान (अ) चुकीचे आहे: केहर सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की दया याचिका करणाऱ्या अर्जदाराला राष्ट्रपतींसमोर तोंडी/मौखिक सुनावणीचा (Oral Hearing) कोणताही घटनात्मक हक्क नाही.
•
विधान (ब) बरोबर आहे: अनुच्छेद 72(1)(a) नुसार, लष्करी न्यायालयाने (Court Martial) दिलेल्या शिक्षेच्या सर्व प्रकरणांमध्ये क्षमादान करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे (हा अधिकार राज्यपालांना नसतो).
•
विधान (क) चुकीचे आहे: मारू राम खटला (1980) नुसार, राष्ट्रपती हा अधिकार स्वेच्छेने किंवा स्वतःच्या मर्जीने वापरू शकत नाहीत; त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच तो वापरावा लागतो.
•
विधान (ड) बरोबर आहे: केहर सिंग खटल्यानुसार, राष्ट्रपती पुराव्यांची नव्याने फेरतपासणी करू शकतात आणि न्यायालयापेक्षा वेगळा निष्कर्ष किंवा दृष्टीकोन मांडू शकतात.
म्हणून विधाने ब आणि ड अचूक आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार):
•
लष्करी न्यायालय (Court Martial) व मृत्युदंड (Death Sentence) या दोन्हीवर अधिकार लागू.
•
पुरावे नव्याने तपासू शकतात, वेगळा दृष्टीकोन घेऊ शकतात.
•
तोंडी सुनावणीचा हक्क अर्जदाराला नाही (*केहर सिंग खटला*).
•
मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच निर्णय घ्यावा लागतो (*मारू राम खटला*).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) b and d
Detailed Constitutional Analysis:
The pardoning power of the President under Article 72 and judicial interpretation in *Kehar Singh v. Union of India (1989)*:
•
Statement (a) is incorrect: The Supreme Court held that the petitioner has no right to an oral hearing before the President in a mercy petition.
•
Statement (b) is correct: Under Article 72(1)(a), the President can grant pardon in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial (a power the Governor does not possess).
•
Statement (c) is incorrect: In *Maru Ram v. Union of India (1980)*, the Supreme Court ruled that the President cannot exercise this power in his personal discretion, but must act on the aid and advice of the Council of Ministers.
•
Statement (d) is correct: In the *Kehar Singh* case, the Court held that the President is entitled to examine the evidence afresh on merits and form an opinion different from that recorded by the court.
Thus, statements b and d are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 72 (Pardoning Power):
•
Covers Court Martial and Death Sentences.
•
President can examine evidence afresh and differ from the courts (*Kehar Singh*).
•
No oral hearing right for the petitioner.
•
Must act on Cabinet advice (*Maru Ram*).