अचूक उत्तर: पर्याय (१) राज्यघटनेने निवडणूक आयुक्त पदासाठी पात्रता निकष (कायदेशिर, शैक्षणिक, प्रशासकीय अथवा न्यायिक सांगितलेले आहेत.
स्पष्टीकरण:
निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांविषयी घटनात्मक तरतुदींचे परीक्षण:
•
पर्याय (१) - उत्तरतालिकेनुसार अधिकृत उत्तर: MPSC च्या अधिकृत अंतिम उत्तरतालिकेमध्ये पर्याय (१) हा ग्राह्य धरला गेला आहे.
•
घटनात्मक व कायदेशीर विश्लेषण:
•
राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या पात्रतेचा थेट उल्लेख नसला तरी प्रशासकीय संकेत आणि सेवा नियमावलीद्वारे निकष निश्चित केले जातात.
•
कायद्यानुसार (१९९१ चा कायदा) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांना समान अधिकार (पर्याय ३) असतात.
•
निवृत्त आयुक्तांवर शासनाच्या इतर पदांवर नियुक्ती स्वीकारण्यास संविधानाने कोणतीही बंदी घातलेली नाही (विधान २ चुकीचे).
•
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदच्युत करता येते, इतर आयुक्तांना CEC च्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती दूर करतात (विधान ४ चुकीचे).
⚠️ टीप / प्रश्न व उत्तरतालिका स्पष्टीकरण: MPSC च्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार पर्याय (१) अचूक मानला गेला आहे. वस्तुस्थितीनुसार संविधानात आयुक्तांची पात्रता नमूद नसली तरी आयोगाच्या अधिकृत की-नुसार पर्याय (१) दिला आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: निवडणूक आयोग कायदा १९९१ नुसार CEC आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांना समान अधिकार आणि समान वेतन असते. संविधानाच्या कलम ३२४ मध्ये आयुक्तांच्या पात्रतेचा किंवा निवृत्तीनंतरच्या बंदीचा उल्लेख नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) The Constitution has prescribed the qualification criteria (legal, educational, administrative or judicial) for the post of Election Commissioner.
Explanation:
Examination of provisions regarding Election Commissioners:
•
Option (1) - Official Answer Key: In the official answer key released by MPSC, Option (1) was designated as the correct answer.
•
Constitutional & Legal Reality Analysis:
•
Under Article 324, while explicit qualifications were left to Parliament/Presidential rules, executive conventions govern qualifications.
•
Under the 1991 Act and *T.N. Seshan (1995)* verdict, the CEC and the other two Election Commissioners have equal powers and equal remuneration (Option 3).
•
Retiring Election Commissioners are not constitutionally debarred from further government appointments (Statement 2 is false).
•
Only the CEC has the removal protection equivalent to a Supreme Court Judge under Article 324(5), while other ECs are removed on CEC recommendation (Statement 4 is false).
⚠️ Note / Examination Key Context: MPSC's official key accepts Option (1). Though standard constitutional texts note that qualifications are not explicitly codified in the text of Article 324, Option (1) is retained as per MPSC key.
📌 MPSC Exam Tip: Under the 1991 Act, the CEC and other two ECs possess equal powers and status. Decisions in the Commission are resolved by majority vote.
