अचूक उत्तर: पर्याय (२) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र
स्पष्टीकरण:
निवडणूक विवादांवर उच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction):
•
१९ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९६६ द्वारे संविधानातील निवडणूक न्यायाधिकरणांची (Election Tribunals) तरतूद रद्द करण्यात आली.
•
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८०A अन्वये संसदेच्या (लोकसभा व राज्यसभा) आणि राज्य विधिमंडळाच्या (विधानसभा व विधान परिषद) निवडणुकांबाबतच्या सर्व निवडणूक याचिकांची (Election Petitions) सुनावणी करण्याचे मूळ / प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) थेट उच्च न्यायालयाला (High Court) देण्यात आले आहे.
•
अशा याचिका प्रथम जिल्हा न्यायालयात न जाता थेट उच्च न्यायालयातच दाखल कराव्या लागतात; म्हणून हे उच्च न्यायालयाचे 'प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र' आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
त्यामुळे अचूक उत्तर पर्याय (२) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: १९ व्या घटनादुरुस्तीने (१९६६) निवडणूक न्यायाधिकरणे रद्द झाली आणि RPA 1951 च्या कलम ८०A नुसार खासदार व आमदारांच्या निवडणूक विवादांची सुनावणी करण्याचे मूळ / प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) उच्च न्यायालयाला दिले गेले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Original Jurisdiction
Explanation:
Original Jurisdiction of High Courts in election disputes:
•
By the 19th Constitutional Amendment Act, 1966, the system of Election Tribunals was abolished.
•
Under Section 80A of the Representation of the People Act, 1951, the High Court was conferred Original Jurisdiction to try election petitions questioning elections to Parliament (Lok Sabha & Rajya Sabha) and State Legislatures (Assemblies & Councils).
•
These election disputes originate directly in the High Court (cannot be initiated in subordinate district courts); hence, it falls under the High Court's Original Jurisdiction. An appeal against the High Court's decision lies with the Supreme Court.
Therefore, Option (2) is the correct answer.
📌 MPSC Exam Tip: The 19th Constitutional Amendment Act (1966) abolished Election Tribunals, vesting Original Jurisdiction to try MP/MLA election petitions in the High Court under RPA Section 80A.
