🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2017 MEDIUM

73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीमधील .......... ही एकमेव दुवा आहे.

EN The ........... is the sole connecting link between the 73rd and 74th Constitutional Amendments.
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
विभागीय आयुक्त
Divisional Commissioner
B
जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण
District Rural Development Agency (DRDA)
C
जिल्हाधिकारी
District Collector
D
जिल्हा नियोजन समिती
District Planning Committee (DPC)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (४) जिल्हा नियोजन समिती

भारतीय संविधानाच्या कलम २४३-ZD नुसार पर्याय (४) जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC) हे अचूक उत्तर आहे.

सविस्तर विश्लेषण:

• पर्याय (४) अचूक उत्तर: ७३ वी घटनादुरुस्ती ग्रामीण स्थानिक संस्थांशी (पंचायती) संबंधित आहे, तर ७४ वी घटनादुरुस्ती नागरी संस्थांशी (नगरपालिका) संबंधित आहे. या दोन्ही संस्थांच्या विकास योजनांचे एकत्रीकरण करून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक सामायिक विकास आराखडा (Draft Development Plan) तयार करण्यासाठी कलम २४३-ZD अन्वये 'जिल्हा नियोजन समिती' (DPC) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणून DPC हा ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधील एकमेव घटनात्मक दुवा मानला जातो.
• DPC ची रचना: या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी किमान ४/५ (८०%) सदस्य हे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडले जातात.
• इतर पर्याय: विभागीय आयुक्त, DRDA किंवा जिल्हाधिकारी हे प्रशासकीय दुवे असू शकतात, परंतु ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधील घटनात्मक सामायिक दुवा हा जिल्हा नियोजन समितीच आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: जिल्हा नियोजन समिती (DPC - कलम २४३-ZD):

• समाविष्ट: ७४ वी घटनादुरुस्ती (नागरी भाग ९-A).
• कार्य: जिल्ह्यातील पंचायती व नगरपालिकांच्या योजना एकत्रित करून जिल्ह्याचा सामायिक विकास आराखडा तयार करणे.
• निर्वाचित सदस्य प्रमाण: किमान ४/५ (८०%).
• महानगर क्षेत्रासाठी: कलम २४३-ZE अन्वये 'महानगर नियोजन समिती' (MPC) स्थापन केली जाते.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) District Planning Committee (DPC)

According to Article 243-ZD of the Constitution of India, Option (4) District Planning Committee (DPC) is the correct answer.

Detailed Analysis:

• Option (4) is correct: The 73rd CAA governs rural Panchayats and the 74th CAA governs urban Municipalities. Article 243-ZD creates the District Planning Committee (DPC) to consolidate the development plans prepared by Panchayats and Municipalities and to prepare a draft development plan for the district as a whole. Thus, the DPC serves as the sole institutional and constitutional connecting link between rural and urban local self-governments.
• Composition: Not less than four-fifths (80%) of the members of the DPC are elected by and from amongst the elected members of the district Panchayat and Municipalities in proportion to the rural and urban population of the district.
• Other options: Divisional Commissioner, DRDA, and District Collector are executive offices, not constitutional links created to integrate the two amendments.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Constitutional Planning Committees:

• Article 243-ZD: District Planning Committee (DPC) - 4/5th elected from ZP & Municipalities.
• Article 243-ZE: Metropolitan Planning Committee (MPC) - 2/3rd elected members.
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) विभागीय आयुक्त (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) जिल्हाधिकारी (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) जिल्हा नियोजन समिती (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (४) जिल्हा नियोजन समिती**[/gold]
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →