महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेबाबत खालील विधाने विचारात घेऊन अचूक पर्याय निवडा: (अ) जिल्हा परिषदेच्या प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यांची संख्या किमान 50 ते कमाल 75 असते. (ब) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (CEO) नियुक्ती भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) राज्य शासनाद्वारे केली जाते. (क) संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी (District Collector) हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य व प्रशासकीय प्रमुख असतो. (ड) जिल्हा परिषदेचा सामान्य कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असतो. पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements regarding Zilla Parishads under the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 and select the correct option:
(a) The directly elected membership of a Zilla Parishad ranges from a minimum of 50 to a maximum of 75 members.
(b) The Chief Executive Officer (CEO) is appointed by the State Government from the Indian Administrative Service (IAS).
(c) The District Collector is an ex-officio member and administrative head of the Zilla Parishad.
(d) The normal tenure of a Zilla Parishad is 5 years from the date of its first meeting.
Alternative Options:
अचूक उत्तर: पर्याय (3) (अ), (ब) आणि (ड)
•
विधाने (अ), (ब) आणि (ड) बरोबर आहेत:
•
कलम 9(1): महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार जिल्हा परिषदेतील थेट निर्वाचित सदस्यांची संख्या किमान 50 ते कमाल 75 असते.
•
कलम 94: राज्य शासन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करते.
•
कलम 10: जिल्हा परिषदेचा सामान्य कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असतो.
•
विधान (क) का चुकीचे आहे?
•
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या (1960) शिफारशींनुसार जिल्हाधिकाऱ्याला (District Collector) जिल्हा परिषदेच्या रचनेतून व कारभारातून पूर्णपणे अलिप्त (बाहेर) ठेवण्यात आले आहे.
•
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा सदस्य किंवा प्रशासकीय प्रमुख नसतो; जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण प्रशासकीय प्रमुख हा स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतो.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: बलवंतराय मेहता समितीने जिल्हाधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष बनवण्याची शिफारस केली होती (उदा. तामिळनाडू पॅटर्न); परंतु महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीने महसूल प्रशासन व विकास प्रशासन स्वतंत्र ठेवत जिल्हाधिकाऱ्याला ZP मधून पूर्णपणे वगळले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) (a), (b) and (d)
•
Statements (a), (b), and (d) are correct:
•
Section 9(1): Under the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, the directly elected membership of a Zilla Parishad ranges from a minimum of 50 to a maximum of 75 members.
•
Section 94: The State Government appoints a senior Indian Administrative Service (IAS) officer as the Chief Executive Officer (CEO).
•
Section 10: The normal tenure of a Zilla Parishad is 5 years from the date of its first meeting.
•
Why statement (c) is incorrect:
•
In Maharashtra, pursuant to the recommendations of the Vasantrao Naik Committee (1960), the District Collector is kept completely outside the structure and functioning of the Zilla Parishad.
•
The Collector is neither a member nor the administrative head of the Zilla Parishad; the entire administrative head is the independent Chief Executive Officer (CEO).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The Balwantrai Mehta Committee recommended that the District Collector should be the Chairman of the ZP (e.g., Tamil Nadu model), but Maharashtra decisively separated developmental administration from revenue administration and excluded the Collector from the ZP.