🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Dept PSI Mains 2017 MEDIUM

तक्रारीची चौकशी करतांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला दिल्या गेलेल्या अधिकारांचे स्वरूप कोणते असते ?

EN What is the nature of powers conferred upon the National Human Rights Commission while inquiring into complaints?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

तपासी अधिकारी

Investigating Officer

फौजदारी न्यायालय

Criminal Court

दिवाणी न्यायालय

Civil Court

आयोग

Commission

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (3) दिवाणी न्यायालय

स्पष्टीकरण:

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 13(1) अन्वये तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत:

1. कलम 13(1) मधील दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार:

• दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC 1908) अन्वये दाव्याची सुनावणी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आयोगाला असतात:

1. साक्षीदारांना हजर राहण्यास भाग पाडणे आणि शपथेवर त्यांची तपासणी करणे.

2. कोणताही दस्तऐवज शोधणे आणि सादर करण्याचे आदेश देणे.

3. प्रतिज्ञापत्रांवर (Affidavits) पुरावे स्वीकारणे.

4. कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून सार्वजनिक अभिलेख मागवणे.

5. साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी कमिशन जारी करणे.

2. इतर पर्यायांचे विश्लेषण:

• पर्याय (1) व (2): चुकीचे आहेत; चौकशीदरम्यान आयोगाकडे फौजदारी न्यायालयाचे नव्हे, तर दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात.

• पर्याय (4): सामान्य संज्ञा आहे; वैधानिक अधिकार 'दिवाणी न्यायालय' हे आहेत.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम 13(1) नुसार NHRC कडे दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court under CPC 1908) अधिकार असतात, आणि कलम 13(4) नुसार आयोगास आयपीसीच्या कलम 175, 178, 179, 180 आणि 228 अन्वये 'दिवाणी न्यायालय' मानले जाते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) Civil Court

Explanation:

Under Section 13(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the National Human Rights Commission is vested with the powers of a Civil Court:

1. Powers under Section 13(1):

• The Commission, while inquiring into complaints under the Act, possesses all the powers of a Civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC 1908):

1. Summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath.

2. Requiring discovery and production of documents.

3. Receiving evidence on affidavits.

4. Requisitioning any public record from any court or office.

5. Issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

2. Analysis of Other Options:

• Options (1) & (2): Incorrect; the inquiry powers correspond strictly to a Civil Court, not a Criminal Court or investigating officer.

• Option (4): Generic word; does not define the statutory nature of the judicial power.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Under Section 13(1), NHRC possesses powers of a Civil Court under CPC 1908, and its proceedings are deemed judicial proceedings under Sections 193 and 228 of the IPC.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) तपासी अधिकारी (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) फौजदारी न्यायालय (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) दिवाणी न्यायालय (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (3) दिवाणी न्यायालय**[/gold]

✗ पर्याय (4) आयोग (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'दिवाणी न्यायालय' हे असून ते 'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

तक्रारीची चौकशी करतांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला दिल्या गेलेल्या अधिकारांचे स्वरूप कोणते असते ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन