भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १०(१) मधील तरतुदीनुसार, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय विहित कालमर्यादेत लोकसेवा देण्यात कसूर केल्यास त्याच्यावर लादली जाणारी 'किमान शास्ती' (Minimum Penalty) किती रुपये आहे?

EN According to the provisions of Section 10(1) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, what is the 'Minimum Penalty' that can be imposed on a designated officer for failing to provide public service within the stipulated time limit without reasonable cause?

✓

₹५०० (पाचशे रुपये) ₹500 (Five hundred rupees)

✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)

₹१,००० (एक हजार रुपये) ₹1,000 (One thousand rupees)

₹२,५०० (दोन हजार पाचशे रुपये) ₹2,500 (Two thousand five hundred rupees)

₹५,००० (पाच हजार रुपये) ₹5,000 (Five thousand rupees)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण:

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १०(१) मध्ये पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शास्तीची (दंडाची) मर्यादा स्पष्ट केली आहे:

• कलम १०(१) मधील दंडाची चौकट:

*"...तो त्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर, पाचशे रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल (Not less than ₹500 but which may extend to ₹5,000) इतकी शास्ती लादील."*

• तपशीलवार विश्लेषण:

1. किमान शास्ती: ₹५०० (पाचशे रुपये).

2. कमाल शास्ती: ₹५,००० (पाच हजार रुपये).

3. जर अधिकाऱ्याने हेतुपुरस्सर अडवणूक केली असेल, तर प्रथम किंवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या मर्यादेत दंड ठोठावतात.

• पर्यायांचे विश्लेषण:

• पर्याय (१) अचूक आहे: कायद्यानुसार किमान दंड ₹५०० इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

• पर्याय (२), (३) अयोग्य: या रकमा किमान मर्यादा दर्शवत नाहीत.

• पर्याय (४) अयोग्य: ₹५,००० ही किमान नसून 'कमाल' मर्यादा आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

परीक्षेत 'किमान' विचारले आहे की 'कमाल' हे बारकाईने वाचा: किमान = ₹५००; कमाल = ₹५,०००.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Explanation:

Under Section 10(1) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, the precise statutory range of monetary penalty is enacted:

• Statutory Penalty Framework (Section 10(1)):

*"...impose a penalty on the Designated Officer, which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to five thousand rupees."*

• Detailed Breakdown:

1. Minimum Penalty: ₹500.

2. Maximum Penalty: ₹5,000.

3. The Appellate Authority determines the exact quantum between these statutory benchmarks depending on the duration and culpability of default.

• Option Analysis:

• Option (1) is correct: The statutory minimum penalty is ₹500.

• Options (2) and (3) are incorrect: These figures do not represent statutory bounds.

• Option (4) is incorrect: ₹5,000 represents the 'maximum' penalty, not the minimum.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Pay careful attention in the exam: Minimum Penalty = ₹500; Maximum Penalty = ₹5,000 under Section 10(1).

sell 📌 महत्त्वाचे विषय व सर्च टॅग्ज (Important Topics & Search Tags):

#महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअधिनियम२० #भारतीयराज्यघटनावराज्यव्यवस्था #MPSCसंयुक्तपूर्वपरीक्षा #राज्यसेवापूर्वपरीक्षा #MPSCसरावप्रश्नसंच #PYQ2026 #MPSCअचूकउत्तरपत्रिका #स्पर्धापरीक्षामार्गदर्शन

← मागील प्रश्न

पुढील प्रश्न →

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

📚 याच विषयातील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न: