लोकसभेच्या कामकाज आणि कामकाज चालविण्याच्या नियमांनुसार (नियम 198), केंद्रीय मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) मांडण्यासाठी व तो सभागृहात दाखल करून घेण्यासाठी किमान किती सदस्यांचा पाठिंबा असणे अनिवार्य असते?
EN
According to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Rule 198), the support of at least how many members is mandatory to introduce and admit a No-Confidence Motion against the Union Council of Ministers?
अचूक उत्तर पर्याय (3) 50 सदस्य आहे.
•
अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion):
1.
राज्यघटनेच्या कलम 75(3) नुसार मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. त्यामुळे अविश्वास ठराव केवळ लोकसभेतच मांडला जाऊ शकतो (राज्यसभेत मांडता येत नाही).
2.
लोकसभेच्या नियम 198 अन्वये, ठराव मांडण्यासाठी कोणत्याही कारणाचा उल्लेख करण्याची गरज नसते.
3.
ठरावाला सभागृहाची अनुमती मिळण्यासाठी किमान 50 सदस्यांनी जागेवर उभे राहून पाठिंबा देणे आवश्यक असते.
4.
मंजुरी मिळाल्यास सभापती 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चेची तारीख निश्चित करतात. ठराव साध्या बहुमताने मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्धच मांडला जातो, एखाद्या वैयक्तिक मंत्र्याविरुद्ध नाही. वैयक्तिक मंत्र्याविरुद्ध किंवा विशिष्ट धोरणाविरुद्ध 'निषेध ठराव' (Censure Motion) मांडला जातो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (3) 50 members.
•
No-Confidence Motion (Rule 198 of Lok Sabha):
1.
Under Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Hence, a No-Confidence Motion can be moved only in the Lok Sabha, never in the Rajya Sabha.
2.
It does not require any stating of specific reasons in the notice.
3.
It requires the leave of the House supported by at least 50 members standing in their places.
4.
Once admitted, the Speaker must allot time for debate within 10 days. If passed by a simple majority, the government must resign.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
A No-Confidence Motion can only be moved against the entire Council of Ministers, not against an individual minister. A Censure Motion, by contrast, can be moved against specific ministers and requires stating specific grounds.