सराव केंद्र ➔
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था PSI Mains 2020 MEDIUM

अटक झालेल्या व्यक्तीस पुढील वेळेत न्यायालयासमोर आणले पाहिजे.

EN An arrested person must be produced before the court within:
A
8 तासात 8 hours
✓
24 तासात 24 hours
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
C
48 तासात 48 hours
D
वेळचे बंधन नाही No time limit
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (२) 24 तासात

सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:

• फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ५७ व संविधानाचे अनुच्छेद २२(२):
• कलम ५७ CrPC: कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने वॉरंटाशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रवासाचा वाजवी वेळ वगळता २४ तासांपेक्षा जास्त काळ स्वतःच्या ताब्यात ठेवता कामा नये.
• अनुच्छेद २२(२) भारतीय संविधान: अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रवासाचा वेळ वगळता २४ तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे हा मूलभूत अधिकार आहे.
• जर २४ तासांच्या आत तपास पूर्ण झाला नाही, तर पोलिसांना कलम १६७ अन्वये दंडाधिकाऱ्यांकडून रिमांड (कोठडी मुदतवाढ) घेणे बंधनकारक असते.
• त्यामुळे अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांत न्यायालयासमोर आणले पाहिजे.
• (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम ५८).
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

२४ तासांची मर्यादा:

1. कलम 57 CrPC & अनुच्छेद 22(2) संविधान: २४ तासांच्या आत हजर करणे बंधनकारक.
2. प्रवासाचा वेळ (Journey time) या २४ तासांत मोजला जात नाही.
3. २४ तासांनंतर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय ठेवणे बेकायदेशीर स्थानबद्धता ठरते.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (2) 24 hours

Detailed Legal Analysis:

• Section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 & Article 22(2) of the Constitution:
• Section 57 mandates that no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a period exceeding twenty-four hours (exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court).
• This statutory command enforces the fundamental right enshrined in Article 22(2) of the Constitution of India.
• If investigation cannot be completed within 24 hours, custody beyond 24 hours requires a formal remand order from a Magistrate under Section 167.
• (Corresponding provision under BNSS, 2023: Section 58).
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

Production before Magistrate:

1. Mandatory window: Within 24 hours (excluding journey time).
2. Detention beyond 24 hours without remand is unconstitutional and illegal.
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →