अनुच्छेद 177 खालील बाबतीत भाष्य करते:
EN
Article 177 deals with which of the following?
स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर पर्याय ३ (१ आणि २ दोन्ही) आहे.
•
कलम १७७ (विधिमंडळाबाबत मंत्री व महाधिवक्ता यांचे हक्क):
•
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७७ चे शीर्षक आहे: *"सभागृहांबाबत मंत्री व महाधिवक्ता यांचे हक्क (Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses)."*
•
कलम १७७ मधील तरतुदी:
१.
राज्यातील प्रत्येक मंत्र्याला आणि राज्याच्या महाधिवक्त्याला (Advocate-General) विधानसभेत किंवा विधानपरिषद असल्यास दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याचा, बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो.
२.
ते विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त झाले असल्यास त्या समितीत बोलण्याचा व भाग घेण्याचा अधिकार असतो.
३.
मतदानाचा अधिकार: महाधिवक्त्याला सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसतो; तर मंत्र्याला केवळ तो ज्या सभागृहाचा प्रत्यक्ष सदस्य आहे, त्याच सभागृहात मतदान करता येते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
राज्यात: कलम १७७ (मंत्री व महाधिवक्ता यांचे हक्क).
•
केंद्रात: कलम ८८ (मंत्री व महान्यायवादी / Attorney General यांचे हक्क). दोन्हींची भाषा व रचना तंतोतंत समान आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
The correct answer is Option 3 (Both 1 and 2).
•
Article 177 (Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses):
•
Under Article 177 of the Constitution of India:
•
Every Minister and the Advocate-General for the State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly or the Legislative Council (if bicameral), and any Committee of the Legislature of which they may be named a member.
•
Voting Rights Limitation:
•
The Advocate-General has no right to vote in the House.
•
A Minister has the right to vote only in the specific House of which they are a member.
•
Hence, Article 177 deals comprehensively with the rights of both Ministers and the Advocate-General.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Notice the parallel constitutional pairing:
•
Union level: Article 88 (Ministers and Attorney-General)
•
State level: Article 177 (Ministers and Advocate-General).