मिनर्व्हा मिल्स् प्रकरणाच्या परिणामी, ....... असल्यास कलम 31-c द्वारे कायदा संरक्षित केला जाईल.
EN
As a result of the Minerva Mills case, a law will be protected by Article 31-C if _______.
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण
अचूक उत्तर: पर्याय (1) कलम 39 (b) आणि (c) मधील मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केले गेले
सविस्तर घटनात्मक व न्यायिक विश्लेषण:
•
अनुच्छेद 31-C ची पार्श्वभूमी:
•
25 व्या घटनादुरुस्तीने (1971) कलम 31-C समाविष्ट करून अशी तरतूद केली की अनुच्छेद 39(b) व 39(c) मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणारा कोणताही कायदा कलम 14 व 19 चे उल्लंघन करतो या कारणावरून अवैध ठरणार नाही.
•
परंतु 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) कलम 31-C चा विस्तार करून "सर्वच मार्गदर्शक तत्त्वांना" कलम 14 व 19 पेक्षा श्रेष्ठत्व दिले.
•
मिनर्व्हा मिल्स खटला (Minerva Mills Case, 1980):
•
सर्वोच्च न्यायालयाने 42 व्या घटनादुरुस्तीचा हा विस्तार घटनाबाह्य ठरवला आणि स्पष्ट केले की सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांवर श्रेष्ठत्व दिल्यास संविधानाची मूलभूत चौकट नष्ट होईल.
•
न्यायालयाने 25 व्या दुरुस्तीची मूळ मर्यादा पुनर्स्थापित केली; त्यानुसार केवळ कलम 39(b) (समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे वाटप) आणि 39(c) (संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखणे) या दोन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायद्यालाच कलम 31-C अंतर्गत संरक्षण मिळते.
म्हणून पर्याय (1) हे अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
अनुच्छेद 31-C संरक्षण: केवळ अनुच्छेद 39(b) आणि 39(c) या दोन तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध आहे.
•
*मिनर्व्हा मिल्स (1980):* 42 व्या दुरुस्तीचा सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना दिलेला विस्तार अवैध ठरवला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) It was enacted to implement the directive principles in Article 39 (b) and (c)
Detailed Constitutional Analysis:
•
Evolution of Article 31C:
•
Inserted by the 25th Amendment (1971), Article 31C provided that laws giving effect to the Directive Principles in Article 39(b) and (c) cannot be declared void on the ground of inconsistency with Articles 14 or 19.
•
The 42nd Amendment (1976) sought to extend this immunity to laws implementing *all* Directive Principles.
•
Minerva Mills v. Union of India (1980):
•
The Supreme Court struck down this blanket expansion by the 42nd Amendment, holding that subordinating Fundamental Rights entirely to Directive Principles violated the Basic Structure.
•
The Court restored the pre-1976 position: Article 31C protects a law ONLY if it was enacted to implement the Directive Principles under Article 39(b) and Article 39(c).
Therefore, Option (1) is the correct constitutional position.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 31C Immunity: Confined strictly to Articles 39(b) and 39(c).
•
Struck down the 42nd Amendment's attempt to extend blanket immunity to all DPSPs.
पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✓ पर्याय (1) कलम 39 (b) आणि (c) मधील मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केले गेले (अचूक उत्तर):
[gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (1) कलम 39 (b) आणि (c) मधील मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केले गेले**[/gold]
⚠️ पर्याय (2) हे कोणत्याही निर्देशक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केले गेले (फसवणारा पर्याय - Distractor):
हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) ते अधिकाराशी संघर्ष करीत मुलभूत (फसवणारा पर्याय - Distractor):
हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) वरीलपैकी एकही नाही (अयोग्य):
हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)
'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.
🎯 घटक चाचणी
मोफत टेस्ट
राष्ट्रपती व राज्यपाल: अधिकार, कार्य व महाभियोग घटक चाचणी
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग
MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts) |
|---|---|
| 1 | परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे. |
| 2 | तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे. |
| 3 | मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात. |
| 4 | वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो. |
| 5 | उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी. |
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.
stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)
- या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'कलम 39 (b) आणि (c) मधील मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केले गेले' हे असून ते 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
- MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
- परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
- संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
- MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे?
expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकाची तयारी कशी करावी?
expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते?
expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:
२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.