महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १० (२) मधील तरतुदीनुसार जर प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने कोणत्याही पुरेश्या किंवा वाजवी कारणाशिवाय अपीलावर निर्णय घेण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा गैरवाजवी प्रयत्न केल्यास मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर किमान किती शास्ती लादू शकेल ?
EN
As per the provisions of the Maharashtra Right to Public Services Act, the Divisional Commissioner” means the
योग्य उत्तर: पर्याय १ (किमान पाचशे रुपये)
स्पष्टीकरण:
•
कलम १०(२) - प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर शास्ती:
•
जर प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय अपीलावर विहित मुदतीत निर्णय घेण्यात वारंवार कसूर केली किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा गैरवाजवी प्रयत्न केला, तर आयोग त्याच्यावर शास्ती लादू शकतो:
•
ही शास्ती किमान ₹ ५०० (पाचशे रुपये) आणि जास्तीत जास्त ₹ ५,००० (पाच हजार रुपये) इतकी असू शकते.
•
तसेच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस केली जाऊ शकते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम १०(२): प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर शास्ती: किमान ₹ ५०० ते कमाल ₹ ५,०००.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Minimum five hundred rupees)
Explanation:
•
Under Section 10(2) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015:
•
Where the Commission or Second Appellate Authority is of the opinion that the First Appellate Authority has failed to decide the appeal without any reasonable cause or acted in a manner to shield an erring Designated Officer, it may impose a penalty:
•
The penalty shall be not less than five hundred rupees (₹ 500) and not more than five thousand rupees (₹ 5,000).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Section 10(2): Penalty on First Appellate Authority ranges from a minimum of ₹ 500 to a maximum of ₹ 5,000.