भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Forest Service Mains 2017 MEDIUM

विधान अ : सरकारिया आयोगाने अनुच्छेद 356 चा क्वचितच वापर करण्याची शिफारस केली होती. कारण ब : केंद्रस्थानी जे राजकीय पक्ष सत्ता स्थापन करतात ते अनुच्छेद 356 चा दुरुपयोग करतात.

EN Assertion A: The Sarkaria Commission recommended that Article 356 should be used very sparingly and as a matter of last resort. Reason R: Political parties in power at the Centre frequently misuse Article 356.
✓
अ आणि ब दोन्हीही विधाने सत्य आहेत आणि ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
B
अ हे सत्य आहे, परंतू ब हे चुकीचे आहे. A is true, but R is false.
C
ब हे सत्य आहे, परंतू अ हे चुकीचे आहे. R is true, but A is false.
D
अ आणि ब दोन्हीही विधाने सत्य आहेत, परंतू ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर पर्याय (१) अ आणि ब दोन्हीही विधाने सत्य आहेत आणि ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे हे आहे.

स्पष्टीकरण:

• विधान अ सत्य आहे: सरकारिया आयोगाने (१९८८) आपल्या अहवालात स्पष्ट शिफारस केली होती की, अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) चा वापर अत्यंत दुर्मिळ परिस्थितीत, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये आणि सर्व इतर उपाय संपल्यानंतर केवळ 'शेवटचा उपाय' (Matter of Last Resort) म्हणूनच केला जावा.
• कारण ब सत्य आहे आणि अ चे अचूक स्पष्टीकरण आहे: १९५० ते १९८० च्या दशकात केंद्रात सत्ता स्थापन करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी अनुच्छेद ३५६ चा वापर केवळ राजकीय हेतूने विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडण्यासाठी आणि स्वार्थासाठी वारंवार (१०० पेक्षा जास्त वेळा) केला होता. याच गंभीर गैरवापरावर (Misuse) आळा घालण्यासाठी सरकारिया आयोगाने कलम ३५६ चा वापर क्वचितच करण्याची आग्रही शिफारस केली.
• म्हणून अ आणि ब दोन्ही सत्य असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत आशा व्यक्त केली होती की कलम ३५६ हे 'मृतपत्र' (Dead Letter) ठरेल, मात्र प्रत्यक्षात ते 'घातक शस्त्र' ठरले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ च्या एस. आर. बोम्मई खटल्यात (S. R. Bommai Case) कलम ३५६ च्या गैरवापरावर कडक निर्बंध घातले.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (1): Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

Explanation:

• Assertion A is true: The Sarkaria Commission (1988) recommended that Article 356 (President's Rule) must be invoked strictly in extreme, unavoidable situations as a matter of last resort after all administrative alternatives have been exhausted.
• Reason R is true and correctly explains A: Between 1950 and the 1980s, successive ruling parties at the Centre flagrantly abused Article 356 for partisan political considerations to dismiss duly elected State Governments led by opposition parties. It was precisely this rampant weaponization that compelled the Sarkaria Commission to recommend strict constitutional safeguards.
• Thus, both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Dr. B. R. Ambedkar hoped Article 356 would remain a 'dead letter'. The landmark Supreme Court verdict in S. R. Bommai v. Union of India (1994) established strict judicial review standards over presidential proclamations under Article 356.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →