🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2021 MEDIUM

सध्या खालीलपैकी कोणते 'राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व' आहे ?

EN At present, which of the following is a 'Directive Principle of State Policy'?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
राज्य कोणत्याही व्यक्तिस कायद्यापुढील समानता नाकारणार नाही.
The State shall not deny to any person equality before the law.
B
राज्य चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देईल.
The State shall provide free and compulsory education to all children until they complete the age of fourteen years.
C
राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थळ या कारणामुळे भेदभाव करणार नाही.
The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth.
D
वरीलपैकी एकही नाही
None of the above
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (४) वरीलपैकी एकही नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण:

दिलेल्या पर्यायांचे सद्यस्थितीनुसार विश्लेषण:

• पर्याय १: कायद्यापुढील समानता $\rightarrow$ हा संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत 'मूलभूत हक्क' (Fundamental Right) आहे, मार्गदर्शक तत्त्व नाही.
• पर्याय २: १४ वर्षे वयापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण $\rightarrow$ हे मूळ कलम ४५ मध्ये होते. परंतु ८६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ द्वारे ६ ते १४ वयोगटातील शिक्षण हा कलम २१A खाली 'मूलभूत हक्क' करण्यात आला. सुधारित कलम ४५ आता केवळ "६ वर्षे वयाखालील बालकांचे संगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षण" (Early childhood care and education below age six) यापुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे १४ वर्षे वयापर्यंतची सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद सध्या मार्गदर्शक तत्त्व राहिलेली नाही.
• पर्याय ३: धर्म, वंश, जात, लिंग यावरून भेदभाव न करणे $\rightarrow$ हा कलम १५ अंतर्गत 'मूलभूत हक्क' आहे.

दिलेले तीनही पर्याय सध्या मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने पर्याय (४) वरीलपैकी एकही नाही हे बरोबर उत्तर आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

८६ व्या घटनादुरुस्ती २००२ चे त्रिस्तरीय स्वरूप:

१) कलम २१A: ६ ते १४ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण (मूलभूत हक्क).
२) कलम ४५: ६ वर्षांखालील बालकांचे संगोपन (DPSP).
३) कलम ५१A(k): पाल्यांना शिक्षणाची संधी देणे हे पालकांचे कर्तव्य (मूलभूत कर्तव्य).
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) None of the above

Detailed Explanation:

Constitutional status of the options at present:

• Option 1: Equality before the law is a Fundamental Right under Article 14, not a DPSP.
• Option 2: Free and compulsory education up to age 14 was the original text of Article 45. However, by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, education for ages 6 to 14 was elevated to a Fundamental Right under Article 21A. The amended Article 45 now directs early childhood care and education for children below the age of six years. Hence, Option 2 is no longer a DPSP.
• Option 3: Prohibition of discrimination is a Fundamental Right under Article 15.

Since none of the three choices currently represents a Directive Principle, Option (4) 'None of the above' is correct.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

The 86th Constitutional Amendment Act (2002) overhauled education in three places:

• Article 21A (Fundamental Right: ages 6–14)
• Article 45 (DPSP: below 6 years)
• Article 51A(k) (Fundamental Duty of parents)
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) राज्य कोणत्याही व्यक्तिस कायद्यापुढील समानता नाकारणार नाही. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) राज्य चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देईल. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थळ या कारणामुळे भेदभाव करणार नाही. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) वरीलपैकी एकही नाही (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** पर्याय (४) वरीलपैकी एकही नाही
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →