खालील विधाने विचारात घ्या. अ) विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक (वित्तीय विधेयका व्यतिरिक्त) विधान परिषदेने फेटाळले अथवा तीन महिन्यांच्या कालावधीत मंजूर केले नाही तर ते विधेयक पुन्हा मंजूर करेल आणि पुन्हा ते विधान परिषदेकडे पाठवेल. ब) जर या दुसऱ्या प्रसंगी विधान परिषदेने जे विधेयक पुन्हा फेटाळले अथवा एक महिन्याच्या आत मंजूर केले नाही तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर झाले असे समजले जाईल. क) जर एखादे विधेयक विधान परिषदेकडून मंजूर होऊन विधानसभेकडे आल्यानंतर फेटाळले गेले तर ते विधेयक संपुष्टात येते. वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?
उत्तर: पर्याय (४)
स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधानाच्या कलम १९७ अन्वये सामान्य विधेयकांच्या मंजुरीची प्रक्रिया:
त्यामुळे तिन्ही विधाने (अ, ब, क) बरोबर आहेत.
विधान परिषद सामान्य विधेयकाला पहिल्या फेरीत कमाल ३ महिने आणि दुसऱ्या फेरीत कमाल १ महिना (एकूण ४ महिने) इतकाच विलंब करू शकते. त्यानंतर विधानसभेचे मत अंतिम ठरते.
Answer: Option (4)
Explanation:
Under Article 197 of the Constitution of India regarding ordinary bills:
Thus, statements (a), (b), and (c) are all correct.
Legislative Council's power over ordinary legislation is strictly advisory and suspensive (total maximum delay of 4 months: 3 months in first instance + 1 month in second instance).