खालील विधाने विचारात घ्या. अ) कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणत्याही कराची आकारणी केली जाणार नाही. ब) करवसूली कार्यकारी कृतीद्वारे अथवा सभागृहाने केलेल्या ठरावानुसार लादली जावू शकते. पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements:
a) No tax shall be levied or collected except by authority of law.
b) Tax collection can be imposed by executive action or by a resolution passed by the House.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर पर्याय (१) विधान अ बरोबर, ब चुकीचे हे आहे.
स्पष्टीकरण:
•
विधान अ बरोबर आहे : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६५ (Article 265) नुसार, *"कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणत्याही कराची आकारणी किंवा वसुली केली जाणार नाही."* (No tax shall be levied or collected except by authority of law). कर आकारणीसाठी कायदेशीर अधिष्ठान (विधीमंडळाने संमत केलेला कायदा) असणे अनिवार्य आहे.
•
विधान ब चुकीचे आहे : करवसुली किंवा नवीन कर ही केवळ कार्यकारी कृतीद्वारे (Executive Order) अथवा सभागृहाच्या साध्या ठरावाने लादली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने रीतसर 'वित्त विधेयक' (Money Bill/Finance Act) संमत करणे बंधनकारक असते.
•
म्हणून विधान अ बरोबर असून ब चुकीचे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
कलम २६५: कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कर नाही (No Taxation without Representation).
•
कार्यकारी आदेशाने कर आकारल्यास तो अवैध व घटनाबाह्य ठरतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (1): Statement a is correct, b is incorrect.
Explanation:
•
Statement a is correct: Article 265 of the Constitution categorically provides that *"No tax shall be levied or collected except by authority of law."* A statute passed by a competent legislature is the sole legal basis for taxation.
•
Statement b is INCORRECT: A tax cannot be levied or collected by an executive decree, departmental circular, or a simple legislative resolution. Imposing taxation strictly requires a formal Money/Finance Bill enacted by Parliament or the State Legislature.
•
Hence, statement a is correct, and b is incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 265 embodies the classic democratic principle of 'No taxation without representation'—only statutory law can authorize taxes.