खालील विधाने विचारात घ्या. अ. राज्यघटनेची मूलभूत संरचना असलेल्या तरतूदींमध्ये संसद दुरुस्ती करू शकत नाही. अशा आशयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गोलखनाथ खटल्यामध्ये (1967) दिलेला आहे. ब. भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्तीचे विधेयक हे प्रथम केवळ लोकसभेमध्येच सादर केले जावू शकते. क. संघराज्यीय स्वरूपाशी निगडीत असलेल्या तरतूर्दीच्या दुरुस्तीसाठी भारतातील सर्व राज्यांच्या विधीमंडळांनी देखील मान्यता देणे आवश्यक असते. ड. राष्ट्रपती घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पुनर्विचारासाठी एकदा परत पाठवू शकतात. वरीलपैकी कोणते विधान / ने बरोबर आहे/त ?
EN
Consider the following statements:
a. Parliament cannot amend provisions forming the basic structure of the Constitution. A decision to this effect was given by the Supreme Court in the Golaknath case (1967).
b. A bill to amend the Indian Constitution can be introduced initially only in the Lok Sabha.
c. For amending provisions relating to the federal structure, approval by the legislatures of all States in India is required.
d. The President can return a constitutional amendment bill once for reconsideration of Parliament.
Which of the statement(s) given above is/are correct?
योग्य उत्तर: पर्याय ४ (वरीलपैकी कोणतेही नाही)
स्पष्टीकरण:
•
प्रश्नात दिलेली चारही विधाने वस्तुतः चुकीची आहेत:
•
विधान (अ) चुकीचे: मूलभूत संरचनेत संसद बदल करू शकत नाही हा ऐतिहासिक सिद्धांत गोलकनाथ खटल्यात (१९६७) नव्हे, तर केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) देण्यात आला.
•
विधान (ब) चुकीचे: घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेतच नव्हे, तर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) प्रथम मांडले जाऊ शकते.
•
विधान (क) चुकीचे: संघराज्यीय तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी भारतातील 'सर्व' राज्यांची नव्हे, तर किमान निम्म्या (५०%) राज्यांच्या विधिमंडळांची साध्या बहुमताने मंजुरी आवश्यक असते.
•
विधान (ड) चुकीचे: २४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (१९७१) राष्ट्रपती घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत; त्यांना विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक आहे.
•
त्यामुळे 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' हा पर्याय बरोबर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
घटनादुरुस्ती विधेयक: कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; संयुक्त बैठक नाही; निम्म्या राज्यांची मान्यता (संघराज्यीय बाबी); राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक (२४ वी दुरुस्ती).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (None of the above)
Explanation:
•
All four statements presented are constitutionally inaccurate:
•
Statement a is incorrect: The 'Basic Structure' doctrine was propounded in the *Kesavananda Bharati case (1973)*, NOT in the Golaknath case (1967).
•
Statement b is incorrect: An amendment bill can be initiated in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha), not exclusively in Lok Sabha.
•
Statement c is incorrect: Federal provisions require ratification by at least half of the State Legislatures, not all States.
•
Statement d is incorrect: Under the 24th Amendment Act, 1971, the President cannot withhold assent or return the bill for reconsideration; assent is mandatory.
•
Hence, None of the above is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Amendment bills can originate in either House; require 50% states for federal matters; President must give assent (no veto).