पुढील विधानांचा विचार करा. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राच्या विकासाबाबत : विधान (I) : महाराष्ट्र राज्यातील एकूण रोजगारात सहकारी क्षेत्राचा वाटा 12.5% आहे. विधान (II) : महाराष्ट्रात 229 सहकारी शेती संस्था असून त्याने 11000 हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. आता सांगा:
EN
Consider the following statements. Regarding Development of Co-operative Sector in Maharashtra: Statement (I) : Co-operative sector contributes 12.5% to the total employment in Maharashtra State. Statement (II) : There are 229 cooperative farming societies in Maharashtra which have brought 11000 hectares of area under cultivation. Now say:
योग्य उत्तर पर्याय ३ (दोन्ही विधाने बरोबर) आहे.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची आकडेवारी:
•
विधान (I) बरोबर: महाराष्ट्रातील एकूण संघटित व असंघटित रोजगारात, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँकिंग, दुग्धव्यवसाय, ग्राहक भांडारे आणि पणन संस्थांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राचा वाटा सुमारे १२.५% आहे.
•
विधान (II) बरोबर: राज्यातील आर्थिक सर्वेक्षण आणि सहकार खात्याच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात २२९ सहकारी शेती संस्था नोंदणीकृत असून त्यांनी सुमारे ११,००० हेक्टर पडीक व वहिवाटीखालील क्षेत्र सामूहिक लागवडीखाली आणले आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सहकारी शेती संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट अल्प व अत्यल्प भूधारकांच्या जमिनीचे एकत्रीकरण करून आधुनिक यंत्रसामग्री व जलसिंचनाचा लाभ मिळवून देणे हे आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option 3 (Both statements are correct).
Cooperative Sector Data in Maharashtra:
•
Statement (I) is correct: Through sugar mills, spinning mills, district and urban banks, dairy unions, and marketing networks, the cooperative sector accounts for approximately 12.5% of total employment generation in Maharashtra.
•
Statement (II) is correct: As per Maharashtra Cooperative Department and Economic Survey records, there are 229 registered cooperative farming societies in the state covering an aggregate of around 11,000 hectares under cooperative cultivation.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Cooperative farming aims to overcome the economic disabilities of fragmented and sub-divided landholdings by enabling joint pooling of operational resources.