घटकराज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकार व भूमिकांविषयी खालील विधाने विचारात घ्या: (अ) शासन व मंत्रिमंडळाच्या प्रमुख ध्येयधोरणांची विधिमंडळाच्या पटलावर घोषणा करण्याचे काम मुख्यमंत्री करतात. (ब) मुख्यमंत्री हे घटकराज्य शासनाचे मुख्य प्रवक्ते (Chief Spokesperson) म्हणून कार्य करतात. (क) निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून विधिमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेविषयीचा (Disqualification) अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. (ड) घटकराज्यातील नागरी सेवांचे ते राजकीय प्रमुख (Political head of all civil services) असतात. वरीलपैकी कोणते विधान **बिनचूक नाही** (अयोग्य आहे)?
अचूक उत्तर पर्याय (3) केवळ विधान (क) बिनचूक नाही (अयोग्य आहे).
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 192 नुसार, विधिमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत (10 व्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी वगळता) निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार संबंधित राज्याच्या राज्यपालांना आहे. राज्यपाल निवडणूक आयोगाशी (Election Commission) सल्लामसलत करून असा निर्णय घेतात. मुख्यमंत्र्यांना असा कोणताही न्यायिक वा अर्ध-न्यायिक अधिकार नसतो.
पक्षांतरबंदीनुसार (10 वी अनुसूची) अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष / विधानपरिषद सभापती घेतात; तर इतर सर्व अपात्रतेचा निर्णय कलम 192 नुसार राज्यपाल निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने घेतात.
The correct answer is Option (3) Only statement (c) is NOT correct (incorrect).
Under Article 192 of the Constitution, questions regarding disqualification of members of the State Legislature (other than under the Tenth Schedule) are decided by the Governor of the State, acting in accordance with the opinion of the Election Commission of India. The Chief Minister has no authority in this quasi-judicial determination.
Disqualification under the 10th Schedule (Anti-defection) is decided by the Speaker/Chairman of the House; all other constitutional disqualifications (Article 191/192) are decided by the Governor consulting the Election Commission.