नागरीकांचे मूलभूत हक्क आणि राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील परस्पर संबंधाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या. अ. 26 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले. ब. 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले. क. 44 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले. ड. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येत नाही, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली नाहीत तर न्यायालयात दाद मागता येते.
EN
Consider the following statements regarding the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy:
a. Directive Principles were given precedence over Fundamental Rights by the 26th Amendment.
b. Directive Principles were given precedence over Fundamental Rights by the 42nd Amendment.
c. Directive Principles were given precedence over Fundamental Rights by the 44th Amendment.
d. Courts cannot be moved for violation of Fundamental Rights, but courts can be moved if Directive Principles are not implemented.
योग्य उत्तर: पर्याय ३ (ब, क बरोबर अ, ड चूक)
स्पष्टीकरण:
•
विधान (ब) बरोबर आहे: ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे कलम ३१-सी चा विस्तार करून सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना (भाग ४) मूलभूत अधिकारांमधील कलम १४, १९ आणि ३१ वर श्रेष्ठत्व देण्यात आले होते.
•
विधान (क) बरोबर आहे: ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१) रद्द केला आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या श्रेष्ठत्वाचे पुनर्संतुलन केले. (सर्वोच्च न्यायालयाने १९८० च्या मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे मूलभूत हक्कांवरील श्रेष्ठत्व घटनाबाह्य ठरवले).
•
विधान (अ) चुकीचे आहे: २५ व्या दुरुस्तीने (१९७१) केवळ कलम ३९(ब) आणि ३९(क) ला कलम १४, १९ वर श्रेष्ठत्व दिले होते (२६ व्या दुरुस्तीने तनखे व विशेषाधिकार रद्द केले होते).
•
विधान (ड) चुकीचे आहे: मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ठ (Justiciable) आहेत, त्यामुळे त्यांच्या उल्लंघनाविरुद्ध कलम ३२ व २२६ अन्वये थेट न्यायालयात दाद मागता येते; परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे गैर-न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही (विधानात नेमके उलटे दिले आहे).
•
त्यामुळे विधाने (ब) आणि (क) बरोबर, तर (अ) आणि (ड) चूक आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ठ (दाद मागता येते); मार्गदर्शक तत्त्वे गैर-न्यायप्रविष्ठ (दाद मागता येत नाही); मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात दोघांमधील संतुलन हा मूलभूत ढाचा मानला गेला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 (b, c correct; a, d incorrect)
Explanation:
•
Statement (b) is CORRECT: The 42nd Amendment Act, 1976 amended Article 31C to give primacy to all Directive Principles over the Fundamental Rights contained in Articles 14, 19, and 31.
•
Statement (c) is CORRECT: The 44th Amendment Act, 1978 abolished the Right to Property (Article 31) and recalibrated the fundamental rights regime (later in Minerva Mills 1980, the Supreme Court struck down the blanket primacy of DPSPs over FRs).
•
Statement (a) is INCORRECT: The 25th Amendment (1971) introduced Article 31C for Articles 39(b) and 39(c), while the 26th Amendment abolished privy purses.
•
Statement (d) is INCORRECT: Fundamental Rights are justiciable (enforceable by courts under Articles 32 & 226), whereas Directive Principles are non-justiciable (courts cannot be moved to enforce them); the statement states the exact opposite.
•
Hence, (b) and (c) are correct; (a) and (d) are incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Fundamental Rights are justiciable; Directive Principles are non-justiciable. Harmony between both is a basic feature (*Minerva Mills, 1980*).