भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (अ) भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नेमणूक कार्यकारी विभागाच्या हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे करू शकतात. (ब) भारताचे सरन्यायाधीश कार्यकारी विभागाच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या कोणत्याही पूर्वसंमतीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाची बैठक भारतात इतरत्र कोठेही भरवू शकतात. (क) भारताची संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कमी करू शकते. वरील विधानांपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
EN
Consider the following statements regarding the Supreme Court of India:
(a) The Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court independently without interference from the executive.
(b) The Chief Justice of India can decide the seat/sittings of the Supreme Court anywhere else in India without any prior approval of the executive or President.
(c) The Parliament of India can curtail the constitutional jurisdiction of the Supreme Court by law.
Which of the above statements is/are correct?
अचूक उत्तर पर्याय (1) फक्त विधान (अ) आहे.
•
विधान (अ) बरोबर आहे: कलम 146(1) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे आहे. न्यायालयीन स्वातंत्र्यासाठी यामध्ये कार्यकारी मंडळाचा कोणताही हस्तक्षेप असत नाही.
इतर विधानांमधील चुका:
•
विधान (ब) चूक आहे: कलम 130 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य स्थान दिल्ली येथे असेल. सरन्यायाधीशांना इतर कोणत्याही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची बैठक भरवण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वमंजुरी (Approval of the President) घेणे बंधनकारक असते.
•
विधान (क) चूक आहे: संसद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ (कलम 138) करू शकते, परंतु संविधानाने दिलेले अधिकारक्षेत्र कमी करू शकत नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम 130 अन्वये दिल्लीबाहेर खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय केवळ सरन्यायाधीशांचा असतो आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती लागते. हा न्यायालयाचा विवेकाधिकार असून यासाठी सरकार वा न्यायालय कोणालाही भाग पाडू शकत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (1) Only statement (a).
•
Statement (a) is correct: Under Article 146(1), appointments of officers and servants of the Supreme Court are made by the Chief Justice of India without executive interference, ensuring judicial independence.
Why the remaining statements are incorrect:
•
Statement (b) is incorrect: Under Article 130, the Supreme Court sits in Delhi. The Chief Justice can appoint other places as seats of the Supreme Court ONLY with the prior approval of the President.
•
Statement (c) is incorrect: Parliament can enlarge the jurisdiction of the Supreme Court (Article 138), but cannot curtail its constitutionally guaranteed jurisdiction.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 130 is optional, not mandatory. The CJI cannot be compelled by the executive or litigants to establish benches outside Delhi.