अचूक उत्तर: पर्याय (3) फक्त अ, क
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
राष्ट्रपती (अनुच्छेद 72) व राज्यपाल (अनुच्छेद 161) यांच्या क्षमादान अधिकारांची तुलना:
1.
विधान (अ) बरोबर: अनुच्छेद 72(1)(a) नुसार, लष्करी न्यायालयाने (Court Martial) दिलेल्या कोणत्याही शिक्षेबाबत क्षमा (Pardon), सूट किंवा निलंबन करण्याचे सर्व अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहेत.
2.
विधान (ब) चूक: राज्यपालांना कोर्ट मार्शलने दिलेल्या शिक्षेबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत (अनुच्छेद 161 मध्ये कोर्ट मार्शलचा समावेश नाही).
3.
विधान (क) बरोबर: अनुच्छेद 72(1)(c) नुसार, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला (Death Sentence) पूर्णपणे क्षमा (Pardon) करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
4.
विधान (ड) चूक: राज्यपाल मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे क्षमा (Pardon) करू शकत नाहीत; ते मृत्युदंडाची शिक्षा निलंबित (Suspend), सूट (Remit) किंवा सौम्य (Commute) करू शकतात, परंतु फाशी रद्द करून पूर्ण माफी (Pardon) देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे.
म्हणून सत्य विधाने फक्त अ आणि क ही आहेत (पर्याय 3).
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कोर्ट मार्शल: केवळ राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत, राज्यपालांना अजिबात नाहीत.
•
मृत्युदंडाची पूर्ण क्षमा (Pardon): केवळ राष्ट्रपती करू शकतात, राज्यपाल करू शकत नाहीत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Only a, c
Detailed Constitutional Analysis:
Comparison between the Pardoning Powers of the President (Art. 72) and the Governor (Art. 161):
1.
Statement (a) is correct: Under Article 72(1)(a), the President has exclusive power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions in all cases where the sentence is by a Court Martial.
2.
Statement (b) is incorrect: The Governor has zero power in respect of sentences awarded by a Court Martial.
3.
Statement (c) is correct: Under Article 72(1)(c), the President can grant complete pardon in all cases where the punishment is a sentence of death.
4.
Statement (d) is incorrect: The Governor cannot completely pardon a death sentence; the Governor can only suspend, remit, or commute a death sentence, but cannot pardon it.
Hence, the correct statements are Only a and c (Option 3).
📌 MPSC Exam Tip:
•
Court Martial punishments: Pardoning power belongs exclusively to the President.
•
Death Sentence: Complete pardon (Pardon) can only be granted by the President.
