🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Pre 2026 MEDIUM

खालीलपैकी अयोग्य कथन ओळखा :

EN Identify the INCORRECT statement: 1: The President can pardon a punishment awarded by a Court Martial, whereas the Governor cannot. 2: The President is bound to give reasons for exercising the pardoning power. 3: A mercy petitioner has no right to an oral hearing before the President. 4: The President has to exercise the pardoning power on the advice of the Union Council of Ministers.
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
राष्ट्रपती हे कोर्ट मार्शल द्वारा दिलेल्या शिक्षेला क्षमा करू शकतात, तर राज्यपाल मात्र क्षमा करू शकत नाहीत.
Only 1
B
राष्ट्रपती हे क्षमेच्या अधिकाराची कारणे देण्यास बांधील आहेत.
Only 2
C
दयेसाठी याचिका कर्त्याला राष्ट्रपतींकडून तोंडी सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही.
Only 3
D
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींना क्षमेचा अधिकार वापरावा लागतो.
Only 4
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (2) राष्ट्रपती हे क्षमेच्या अधिकाराची कारणे देण्यास बांधील आहेत.

सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:

राष्ट्रपतींचा क्षमादानाचा अधिकार (अनुच्छेद 72) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय:

1. विधान (1) बरोबर: अनुच्छेद 72 नुसार राष्ट्रपती कोर्ट मार्शलने दिलेल्या शिक्षेला पूर्णपणे क्षमा करू शकतात; अनुच्छेद 161 नुसार राज्यपालांना कोर्ट मार्शलबाबत कोणताही अधिकार नाही.
2. विधान (2) अयोग्य (चुकीचे): केहर सिंग खटला (1989) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रपती दयेचा अर्ज स्वीकारताना किंवा फेटाळताना आपल्या निर्णयाची कारणे देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे हे विधान चुकीचे ठरते.
3. विधान (3) बरोबर: याचिकाकर्त्याला राष्ट्रपतींकडून प्रत्यक्ष तोंडी सुनावणी घेण्याचा कोणताही अधिकार नसतो.
4. विधान (4) बरोबर: मारू राम खटल्यानुसार (1980), क्षमादानाचा अधिकार हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरला जातो.

म्हणून अयोग्य कथन पर्याय (2) आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: राष्ट्रपतींना दयेच्या अर्जावर निर्णय देताना कोणतीही कारणे देणे बंधनकारक नाही (केहर सिंग खटला, 1989).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (2) The President is bound to give reasons for exercising the pardoning power.

Detailed Constitutional Analysis:

Pardoning powers under Article 72 and constitutional jurisprudence:

1. Statement 1 is correct: The President can pardon sentences awarded by a Court Martial under Art. 72, whereas the Governor has no jurisdiction over Court Martial under Art. 161.
2. Statement 2 is incorrect: As settled by the Supreme Court in Kehar Singh v. Union of India (1989), the President is NOT bound to give reasons for his order granting or refusing pardon.
3. Statement 3 is correct: A condemned prisoner has no constitutional right to an oral hearing before the President on a mercy petition.
4. Statement 4 is correct: Under Art. 74 and Maru Ram (1980), the power of pardon must be exercised strictly on the advice of the Union Cabinet.

Hence, the incorrect statement is Option (2).

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: The President is not required to assign reasons when disposing of a mercy petition (Kehar Singh case).

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) राष्ट्रपती हे कोर्ट मार्शल द्वारा दिलेल्या शिक्षेला क्षमा करू शकतात, तर राज्यपाल मात्र क्षमा करू शकत नाहीत. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
✓ पर्याय (2) राष्ट्रपती हे क्षमेच्या अधिकाराची कारणे देण्यास बांधील आहेत. (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (2) राष्ट्रपती हे क्षमेच्या अधिकाराची कारणे देण्यास बांधील आहेत.**[/gold]
⚠️ पर्याय (3) दयेसाठी याचिका कर्त्याला राष्ट्रपतींकडून तोंडी सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींना क्षमेचा अधिकार वापरावा लागतो. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
राष्ट्रपती व राज्यपाल: अधिकार, कार्य व महाभियोग घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →