"संविधानातील कोणत्याही कलमातील तरतूद संदिग्ध किंवा अस्पष्ट असल्यास अथवा तिचे एकापेक्षा अधिक अर्थ निघत असल्यास, घटनाकारांचा मूळ हेतू समजण्यासाठी उद्देशिकेतील (सरनामा) उद्दिष्टांचा आधार घेतला जाऊ शकतो", असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलपैकी कोणत्या खटल्यात दिला होता? (१) केशवानंद भारती खटला (१९७३) (२) बेरुबारी युनियन खटला (१९६०) (३) एल. आय. सी. ऑफ इंडिया खटला (१९९५) (४) ए. के. गोपालन खटला (१९५०) योग्य पर्याय निवडा:
EN
"If the terms used in any Article of the Constitution are ambiguous or capable of more than one meaning, assistance may be taken from the objectives set out in the Preamble to determine the true intention of the framers." In which case did the Supreme Court lay down this principle?
(1) Kesavananda Bharati Case (1973)
(2) Berubari Union Case (1960)
(3) LIC of India Case (1995)
(4) A. K. Gopalan Case (1950)
Choose the correct option:
योग्य उत्तर: पर्याय (२) - बेरुबारी युनियन खटला (१९६०).
विश्लेषण:
•
बेरुबारी युनियन खटल्यात (१९६० - राष्ट्रपतींचा संदर्भ कलम १४३) सर्वोच्च न्यायालयाने सरनाम्याबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
१)
सरनामा हे "घटनानिर्मात्यांचे मन जाणून घेण्याची गुरुकिल्ली आहे" (Key to open the mind of the makers).
२)
संविधानातील कोणत्याही कलमाची भाषा अस्पष्ट किंवा संदिग्ध असल्यास, त्या कलमाचा अर्थ लावण्यासाठी सरनाम्यातील उद्दिष्टांचा आधार मार्गदर्शक म्हणून घेतला जाऊ शकतो.
३)
मात्र, याच खटल्यात न्यायालयाने असाही निर्णय दिला होता की "सरनामा हा संविधानाचा भाग नाही" (हा भाग नसण्याचा निर्णय पुढे १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात बदलला गेला).
पर्यायांचे स्पष्टीकरण:
•
पर्याय (१) केशवानंद भारती (१९७३): सरनामा हा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे व त्यात कलम ३६८ अन्वये दुरुस्ती होऊ शकते असा निर्णय दिला.
•
पर्याय (२) बेरुबारी युनियन (१९६०): संदिग्ध कलमांचा अर्थ लावण्यासाठी सरनाम्याचा आधार घेण्याचे तत्त्व प्रथम स्पष्ट केले (योग्य उत्तर).
•
पर्याय (३) LIC खटला (१९९५): सरनामा हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे पुनर्पुष्टी केली.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सरनाम्याशी संबंधित खटल्यांची साखळी:
१)
बेरुबारी खटला (१९६०): सरनामा घटनेचा भाग नाही, पण अर्थ लावण्यासाठी गुरुकिल्ली आहे.
२)
केशवानंद भारती खटला (१९७३): सरनामा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.
३)
एलआयसी ऑफ इंडिया खटला (१९९५): सरनामा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) - Berubari Union Case (1960).
Analysis:
•
In the Berubari Union Reference (1960 under Article 143), the Supreme Court observed:
1.
The Preamble is a 'key to open the mind of the makers'.
2.
Where the words used in any article of the Constitution are ambiguous, or capable of two interpretations, assistance can legitimately be taken from the objectives inscribed in the Preamble.
3.
However, the Court also held in this case that the Preamble is 'not a part of the Constitution' (which was later overruled in Kesavananda Bharati in 1973).
Distractor Evaluation:
•
Option (1): Kesavananda Bharati (1973) held Preamble is an integral part and amendable under Art 368 without altering basic features.
•
Option (2): Berubari Union (1960) originally established the interpretive aid doctrine (Correct).
•
Option (3): LIC of India (1995) reaffirmed Kesavananda Bharati.
•
Option (4): Gopalan (1950) dealt with preventive detention and procedure established by law.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Evolution of Preamble Jurisprudence:
•
Berubari (1960): Not a part, but an interpretive key to ambiguous text.
•
Kesavananda Bharati (1973): Overruled Berubari; affirmed Preamble is an integral part of the Constitution.